राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में की जनसुनवाई
5 वर्ष से निलंबित अध्यापिका को बहाली आदेश सौंपा
प्रतापगढ़ 15 नवंबर। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने मंगलवार को सर्किट हाउस प्रतापगढ़ में जनसुनवाई की। उन्होंने महिलाओं की समस्या सुनी एवं उपस्थित अधिकारियों से आवश्यक चर्चा कर उनका निराकरण किया।जनसुनवाई कार्यक्रम में 5 वर्ष से निलंबित एक अध्यापिका को बहाल कर उसे बहाली आदेश सौंपा गया।
जनसुनवाई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि राज्य महिला आयोग आदिवासी क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा चिंतित है। उन्होंने कहा कि पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों के अधिकारों एवं योजनाओं के संबंध में जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों को दिलाने के लिए डाक से, मेल से या व्यक्तिगत रूप से प्राप्त प्रकरणों पर कार्रवाई होती है। लेकिन यदि कोई महिला उन तक नहीं पहुंच पाती तो आयोग उनके द्वार के तहत संभाग वार जिलों में पहुंचकर उनकी परिवेदना सुन कर कार्रवाई कर रही है।
जनसुनवाई कार्यक्रम में वर्ष 2017 में निलंबित श्रीमती सरिता साधु अध्यापक लेवल 1 उपस्थित होकर निलंबन काल की व्यथा सुनाई। आयोग ने इस पर तत्काल कार्रवाई की और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक वसुमित्र सोनी से इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने इस संबंध में अध्यापिका को तत्काल बहाल करने एवं कार्यालय के ओए को आज ही चार्जसीट देने तथा पूर्व के मूल स्कूल में अध्यापिका को पद स्थापित करने के आदेश जारी करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई की और जनसुनवाई कार्यक्रम में ही अध्यापिका को बहाली का आदेश सौंपा गया।
जनसुनवाई कार्यक्रम में एक महिला ने उपस्थित होकर महिला आयोग के समक्ष अपनी पीड़ा रखी और बताया कि उसका पति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, वह पढ़ना चाहती है और पति के साथ नहीं रहना चाहती। आयोग की अध्यक्षा ने जनसुनवाई में ही उसके पति को भी बुलाया और दोनों को बिठाकर दोनों की समस्याओं का जाना। इसमें सामने आया कि पति तो उसे रखना चाहता है लेकिन पत्नी पढ़ना चाहती है और वह पति के साथ नहीं रहना चाहती। इस पर आयोग ने कहा कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पहुंचे, इसके पश्चात कोर्ट फैसला करेगा। जनसुनवाई में एक बालिका उपस्थित होकर आयोग के समक्ष अपनी पीड़ा बताई कि उसका बाल विवाह हुआ है और वह पढ़ लिख कर कैरियर बनाना चाहती है उसे तलाक चाहिए। इस पर आयोग अध्यक्ष ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कहा कि वे उसकी मदद करें। इसके अलावा महिला उत्पीड़न के प्रकरण भी जनसुनवाई में आए उन पर आयोग ने कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर आयोग सदस्य सुमन यादव, सदस्य सचिव सत्येंद्र पालसिंह, रजिस्ट्रार अयूब खान, उपसचिव कमल यादव, जिला कलक्टर इंद्रजीत यादव, सहायक कलेक्टर अभिमन्युसिंह कुंतल, महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक नेहा माथुर सहित जिला स्तरीय अधिकारी महिलाएं उपस्थित रहे।
