नामांतरण, आबादी विस्तार, ऑडिट पैरों के पालन सहित विभिन्न प्रकरणों का होगा निस्तारण-मीणा

उदयपुर 12 दिसंबर। जिला कलक्टर तारा चंद मीणा की पहल पर राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए आगामी 26 जनवरी से शुरू होने वाले विशेष अभियान के सफल संपादन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये है। कलक्टर ने बताया कि अभियान के तहत जहां एक ओर जनवरी से जिला स्तर के बजाय अब उपखंड स्तर पर राजस्व बैठकें आयोजित होंगी तो वहीं 26 जनवरी से उपखंड स्तर पर राजस्व शिविरों का आयोजन भी शुरू होगा। इन दोनों अभियान से वर्षों पुराने राजस्व मामलों का त्वरित निस्तारण हो सकेगा तो वहीं धरातलीय कमियों के सुधार का अवसर भी मिलेगा। जिला कलेक्टर ने रविवार को आयोजित जिला स्तरीय वर्चुअल राजस्व बैठक में इसकी जानकारी दी। बैठक में एडीएम ओ पी बुनकर, सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि उपस्थित रहे।
विशेष शिविरों में निस्तारित होंगे विभिन्न प्रकरण
कलेक्टर ने बताया कि इन विशेष शिविरों में विभिन्न प्रकरण जैसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के लंबित प्रकरण, एफआरए के तहत जारी पट्टों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की स्थिति, बीएसएनएल 4जी टावर स्थापित किए जाने हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव, अनसरवेड फॉरेस्ट लेंड के सेटलमेंट की स्थिति, ऑडित पैरा की पालन स्थिति, गैर खातेदारी से खातेदारी देने की स्थिति, धारा 175, 183 बी,183 सी के लंबित प्रकरणों आदि की समीक्षा की जाएगी। शिविरों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत फार्म-6 के प्राप्त होने की स्थिति पर भी समीक्षा होगी। इसके अलावा राजस्व अधिकारियों की बैठक संबंधित अन्य शेष सभी मुद्दे जैसे भूमि संपरिवर्तन के लंबित प्रकरण, देव भूमि पर अतिक्रमण, ऑनलाइन नामांतरण की स्थिति, संपर्क पोर्टल आदि को लेकर भी समीक्षा कर अधिकाधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति करें, विल पावर से काम करें
कलक्टर तारा चंद मीणा ने राजस्व बैठक के दौरान विभिन्न राजस्व बिंदुओं पर समीक्षा की। कलेक्टर ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में अधिकाधिक प्रगति सुनिश्चित कर जिले को टॉप फाइव में लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इसमें बीएलओ की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और लापरवाह बीएलओ पर कार्रवाई की बात भी कही। इसके अलावा आधार संग्रहण की स्थिति, फ़ोटो सिम्यलर एंट्री, रिपिट एपिक समरी, ट्रांसजेंडर का मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाना, ईआरओ नेट पर प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की स्थिति आदि की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी विलपावर से काम करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है।