प्रभारी मंत्री श्री रामलाल जाट की प्रेस वार्ता
उदयपुर 4 मार्च। प्रभारी मंत्री एवं राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट ने सर्किट हाउस में शनिवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा बजट में राजस्थान को दी गई सौगातों को विस्तार से बताया। साथ ही उदयपुर जिले हेतु की कई महत्वपूर्ण घोषणाओं एवं गत चार वर्षों में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी।
प्रभारी मंत्री श्री जाट ने बताया कि मेडिटयुरिज्म सेन्टर हेतु जिले के मदारडा गांव में निःशुल्क 19।28 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है और लसाडिया तथा जयसमंद में नवीन ब्लॉक आयुष चिकित्सालय को प्रारंभ किया। कॉलेज शिक्षा को बढावा देते हुए भीण्डर, ऋषभदेव, कुराबड़, वल्लभनगर व मावली में नवीन महाविद्यालय निर्माणाधीन। कालीबाई स्कूटी योजना के तहत वर्ष गत चार वर्षों में अब तक 129 छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई है। प्रभारी मंत्री श्री जाट ने बताया कि राजस्थान फसली ऋण माफी योजना में 19 हजार किसानों का 52 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया है तथा अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋण योजना में लगभग 2 लाख कृषकों को 910 करोड़ रूपए का ऋण वितरित किए गए है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में गत चार वर्ष की अवधि में 920 आवेदकों को 4.5 करोड़ रुपयों का ब्याज अनुदान स्वीकृत किया गया।
जिले में कुल 42 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं जिनमें 14 हजार 474 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में नवीन प्रवेश लेने वाली 53 हजार बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई है लेपटॉप वितरण योजना में 676 लेपटॉप वितरित किए गए हैं। कक्षा एक से 8 में कुल अध्ययनरत 4 लाख 2 हजार 423 बच्चों को निःशुल्क गणवेश का वितरण किया जा रहा है।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में वर्तमान में 1341 पात्र युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। उदयपुर इस दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान पर है। अब तक 37 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया है। प्रभारी मंत्री श्री जाट ने बताया कि क्रेडिट कैंपों में 3904 समूहों में 62।34 करोड़ रुपये का वितरण कर राहत दी गई है। राज्य के पहले गोगरूद(कोटड़ा) में हर्बल गुलाल एवं बाघपुरा (झाड़ोल) में बकरी दूध प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना कर 2।5 हजार परिवारों को लाभांवित किया। निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में 28 हजार 861 श्रमिकों को 29।64 करोड़ रुपये देकर लाभान्वित किया।
प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत राज्य में पट्टे वितरण में निगम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके तहत 7786 पट्टे जारी हुए हैं। इन्दिरा रसोई योजना अंतर्गत 40 रसोईयों का संचालन कर अब तक 48 लाख 53 हजार 439 लाभार्थियां को भोजन उपलब्ध कराया गया है। इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 2064 व्यक्तियों को 7।8 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किया गया है।
गत चार वर्षों में 166।44 करोड़ रुपयों की लागत से कुल 159 पेयजल संबंधी स्वीकृत कार्यों में से 141 कार्य पूर्ण किए गए हैं। जयसमंद झील से उदयपुर शहर हेतु पानी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु 215 करोड़ की योजना स्वीकृत। शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 66.70 करोड़ रुपये लागत से पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया। जिले के कानोड़, फतहनगर-सनवाड़ व भीण्डर में 45 करोड़ की शहरी पेयजल योजना का कार्य प्र्रक्रियाधीन है।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में 800 सड़कों के लिए 1200 करोड़़ रुपये की स्वीकृति जारी, इसमें 1304 किमी की 275 सड़कें पूर्ण की हैं। न्यू कनेक्टीवीटी योजना में 20 करोड़़ का व्यय कर 80 कि।मी। सड़क निर्माण किया। जिले में कुल 22 लाख 37 हजार 828 उपभोक्ताओं को लगभग 9 लाख मैट्रिक टन खाद्यान का वितरण किया गया है । बजट घोषणा की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित बीपीएल, स्टेट-बीपीएल, अन्त्योदय परिवारों के 13 लाख लाभार्थियों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं की दर से उपलब्ध कराया गया।
प्रभारी मंत्री श्री जाट ने बताया कि जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 7.5 करोड़ के कार्य प्रगतिरत हैं। विभिन्न पेंशन योजनाओं में जिले में 4 लाख 60 हजार पेंशनर्स को लाभांवित किया जा रहा है। पालनहार योजना में 67 करोड़ रुपये व्यय कर 27 हजार को लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 4।5 करोड़ रुपये व्यय कर 1300 को लाभ दिया गया है। सिलिकोसिस नीति के तहत अब तक 1174 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गोगुंदा पंचायत समिति के सूरण गांव में उदयपुर की 20 पंचायत समितियों और 81 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकास कार्यों का शिलान्यास कर सौगात दी है। 7।50 करोड रुपये से महाराणा प्रताप खेलगांव में अंतरराष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक निर्माण की स्वीकृति दी है।
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में 18 हजार 264 महिलाओं को 3 करोड़ 56 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान किया गया। महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र में 819 का निस्तारण किया गया वहीं ‘सखी’ वन स्टॉप केन्द्र पर 344 प्रकरणों में सहायता दी गई। अब तक 122 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत बनाया गया।
गत 4 वर्षों में मनरेगा योजना में लगभग 1.57 लाख कार्यां को पूर्ण कर 132 करोड़ रुपये का भुगतान किया। कुल 2.16 लाख लाभार्थियों के व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया कर 245 करोड़ रुपये का भुगतान। 1240 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कर 18 करोड़ रुपये का भुगतान किया। अनुप्रति नीट कोचिंग योजना के अन्तर्गत 200 छात्राओं का चयन किया गया। उदयपुर में आधुनिक सुविधाओं युक्त जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण के लिए 17.7 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है और कार्य प्रगति पर है।
उन्होंने कहा कि इस साल का बजट बचत, राहत, बढ़त वाला रहा है। यानी आमजन को पैसे की बचत होगी, उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी और राजस्थान आगे बढ़ेगा। इसी प्रबंधन की बदौलत हमारी आर्थिक विकास दर 11.04 प्रतिशत है जिसके कारण राज्य तेजी से बढ़ रहा है। बजट में घोषित बचत के बिंदुओं पर उन्होंने कहा कि बचत के लिए तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे आमजन के पास पैसा आए और बचत करने का मौका हो। हर परिवार को 25 लाख रुपये का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया गया है। 30,000 बच्चों को कोचिंग लेने पर अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से पूरी फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी। 500 बच्चों के विदेश में पढ़ाई करने पर पूरी फीस राजीव गांधी स्कॉलर्शिप द्वारा सरकार वहन करेगी।
इसी प्रकार कहा कि मनरेगा एवं इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन काम मिलेगा। इन्दिरा रसोई में 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब 1000 नई इन्दिरा रसोई खोली जाएंगी जो शहरी कस्बों में भी खुलेंगी। उन्होंने कहा कि ठेके पर अब कोई कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे। जो ठेके पर हैं उन्हें सरकारी कंपनी के तहत काम में लिया जाएगा। पार्ट टाइम मानदेय कर्मियों जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि को रिटायरमेंट पर 2-3 लाख रुपये का पैकेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कामधेनु पशु बीमा योजना में 40,000 रुपये का बीमा हर परिवार में 2 दुधारू पशुओं को दिया जाएगा। राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनियों एवं विश्वविद्यालय के कार्मिकों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। बजट में राहत के बिंदुओं को उल्लेखित करते हुए जाट ने कहा कि महंगाई से राहत देने के लिए इस बजट में 19,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है। गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए प्रत्येक एनएफएसए परिवार को फ्री गेहूं के साथ एक किलो दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल एवं मसाले निशुल्क दिए जाएंगे।
प्रत्येक उज्ज्वला परिवार को गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। किसानों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। यानी 15 एचपी तक के बिल फ्री। बुजुर्गों, विधवाओं, अनाथों एवं दिव्यांगों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की जाएगी। लम्पी महामारी से मारी गईं दुधारों गायों के लिए 40,000 रुपये प्रति गाय दिए जाएंगे। सरकारी भर्तियों के लिए युवाओं द्वारा एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात भविष्य में कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बजट में बढ़त बिंदु में समाहित घोषणाओं पर जाट ने कहा कि बढ़त के लिए ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिनसे राजस्थान आगे बढ़ता जाएगा। 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। युवाओं के लिए हर ब्लॉक पर सावित्रीबाई फुले रीडिंग रूम एवं डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि 1000 नए महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश में 5 नई यूनिवर्सिटी, 3 नए मेडिकल कॉलेज, 44 नए कॉलेज, 27 नए महिला कॉलेज, 2 पशु चिकित्सा कॉलेज, 7 एग्रीकल्चर कॉलेज एवं 1 हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना में 10 एवं 15 प्रतिशत मार्जिन मनी दी जाएगी और स्टार्ट अप्स व उद्योगों के लिए 250 करोड़ रुपये का राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि गिग वर्कर्स को शोषण से बचाने के लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एवं 200 करोड़ रुपये का गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाया जाएगा। इसके लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईटी का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उनकी पात्रता के अनुसार ही बिना आवेदन किए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सभी जरूरी सरकारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही, पात्रता के अनुसार स्वतः ही सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम स्कीम लाई जाएगी जिसमें मनरेगा, इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में सभी जरूरतमंदों को रोजगार सुनिश्चित होगा एवं आयु या दिव्यांग होने के कारण काम नहीं कर पाने पर न्यूनतम 1000 रुपये सोशल सिक्योरिटी पेंशन दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। राजस्थान में 621 पेंशनर्स व उनके परिवारों को ओपीएस का लाभ दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में ई आरसीपी के लिए 13,500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। पहले केन्द्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर काम रोकने को कहा था। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर काम रोकने का प्रयास किया।
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उदयपुर को बजट में मिली कई सौगातें
प्रभारी मंत्री श्री जाट ने प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने अपनी बजट घोषणाओं में उदयपुर को कई महत्वपूर्ण सौगातें दी है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं में जिले में सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति बेहतर करने के प्रयास किए गए हैं। जिले में डाया बांध में जल आवक बढ़ाने हेतु टीडी नदी पर 200 करोड़ रुपये की लागत से जावर एनिकट का निर्माण करवाया जायेगा। इससे इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। इसके अलावा उदयपुर शहर को अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु देवास-तृतीय एवं चतुर्थ बांधों का एक हजार 691 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाये जाने की घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि जिले में 676 करोड़ 73 लाख रुपये की लागत से सोम कमला अम्बा बांध से जल प्रदाय योजना-उदयपुर के कार्य करवाये जायेंगे। इसी प्रकार से टीएडी विभाग में राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में उदयपुर जिले को सौर ऊर्जा आधारित सामुदायिक जलोत्थान परियोजना में शामिल होगा। बेहरानिया (खैरवाड़ा), कडैयापानी (सलूम्बर) में एनिकटों का निर्माण, जीर्णोद्धार व नहरी तंत्रों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा।
दुर्घटनामुक्त आवागमन, राहगीरों को मिलेगी सुविधाएं
प्रभारी मंत्री ने कहा कि दुर्घटनामुक्त आवागमन एवं राहगीरों सुविधाएं प्रदान करने के लिए 90 करोड रुपये की लागत से उदयपुर शहर में भुवाणा चौराहे से भुवाणा गांव तक ऐलिवेटेड रोड़ का निर्माण करवाया जायेगा तथा 10 करोड रुपये की लागत से उदयपुर शहर में आयड नदी पर हिरण मगरी सेक्टर 3 से मादडी इण्डस्ट्रियल एरिया को जोड़ने वाले पूर्व निर्मित ब्रिज के स्थान पर 4 लेन ब्रिज का निर्माण करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि शहरों को स्मार्ट बनाने के तहत जयपुर की तर्ज पर उदयपुर शहर की प्लानिंग, प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जीआईएस आधारित थ्रीडी सिटी परियोजना की घोषणा की गई है। साथ ही आगामी वर्ष में उदयपुर संभाग मुख्यालय पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलोजी (आरकेट) केन्द्र खोला जाएगा।
सुरक्षित होंगी भर्तियां, खुलेंगे महाविद्यालय
इसके अलावा भर्तियाँ सुरक्षित व पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हों, इस दृष्टि से जिले में 250 करोड़ रुपये की लागत से ऑनलाइन एक्जाम सुविधायुक्त परीक्षा केंद्र बनाना प्रस्तावित है। बड़गांव, वल्लभनगर, सेमारी, नयागांव (खेरवाड़ा) में राजकीय महाविद्यालय खोले जायेंगे। उदयपुर में विशेष योग्यजन महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित हैं। भटेवर में आईटीआई खोली जायेंगी व महिला आईटीआई उदयपुर में इलेक्ट्रिक ट्रेड शुरु किये जायेंगे तथा कानोड़ में सावित्री बाई फूले कन्या छात्रावास खोला जाएगा।
मंत्री श्री जाट ने कहा कि इको ट्यूरिज़्म विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रयास भी निरंतर जारी हैं। इस कड़ी में पर्यावरण संरक्षण मिशन के तहत संभागीय मुख्यालयों पर वायु प्रदूषण कम करने के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जायेगी। लेपर्ड कजर्वेशन के लिए जयसमंद, केवड़ा की नाल उदयपुर में कार्य करवाये जायेंगे। इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक लव-कुश वाटिका जोरमा-उदयपुर में विकसित की जायेगी। इस पर 2 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
उन्होंने कहा कि नगरों में ग्रीन लंग्स की अति आवश्यकता है। इस क्रम में रिसाला-उदयपुर में 2 करोड़ रुपये तथा शहरों के आस-पास वन क्षेत्रों का विकास कर आम जनता के लिए खोलने हेतु 1-1 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। राज्य में वर्तमान वाइल्ड लाइफ सर्विलांस एण्ड एन्टी पोचिंग सिस्टम को मजबूत करने के साथ-साथ कुम्भलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद-उदयपुर-पाली आदि वन क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि नगरों में ग्रीन लंग्स की अति आवश्यकता है। इस क्रम में रिसाला-उदयपुर में 2 करोड़ रुपये तथा शहरों के आस-पास वन क्षेत्रों का विकास कर आम जनता के लिए खोलने हेतु 1-1 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। राज्य में वर्तमान वाइल्ड लाइफ सर्विलांस एण्ड एन्टी पोचिंग सिस्टम को मजबूत करने के साथ-साथ कुम्भलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद-उदयपुर-पाली आदि वन क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया जायेगा।
पुलिस तंत्र को सुदृढ़ करने के प्रयास
मंत्री श्री जाट ने बताया कि सरकार द्वारा पुलिस तंत्र को सुदृढ़ करने के प्रयास भी निरंतर जारी हैं। इस कड़ी में खेरवाड़ा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोला जाएगा।पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता एवं दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खेरवाड़ा को इंस्टीट्यूट ऑफ जंगल एंड फिल्ड क्राफ्ट के रूप में विकसित किया जायेगा। बाल एवं यौन अपराधों के पीड़ितों एवं अन्य संवेदनशील गवाहों को सुरक्षित वातावरण में गवाही की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जिले में वलनरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर की स्थापना की जायेगी। बच्चों की देखभाल के लिए केन्द्रीय कारागृह में क्रैच की स्थापना की जायेगी। जगत (कुराबड़) में नवीन पुलिस चौकी खोली जाएगी।
कृषि एवं उद्योग में नवाचार
प्रभारी मंत्री ने कहा कि कृषि जलवायु आधारित उद्यानिकी फसलों के अनुसंधान के लिए आगामी तीन वर्षों में चरणबद्ध रूप से उद्यानिकी एडेप्टिव ट्रायल सेंटर स्थापित किये जायेंगे। आगामी वर्ष प्रथम चरण में उदयपुर में भी ये केन्द्र खोले जायेंगे। गुडली, सुखेर, एमआईए तथा अन्य पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों में सुदृढीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं के कार्य करवाये जायेंगे। निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए उदयपुर में रीको के कार्यालय भवनों का निर्माण करवाया जायेगा। सराडा, ऋषभदेव, सलूम्बर, लसाडिया, झाड़ोल, कोटड़ा व सेमारी उपखण्डों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जायेगी। राजसिको के माध्यम से उदयपुर में एयर कार्गो की स्थापना की जायेगी। औद्योगिक इकाइयों को आगजनी की घटनाओं से बचाव हेतु कलड़वास में अग्निशमन केन्द्र स्थापित होगा।
चिकित्सा जगत को मिली सौगातें
प्रभारी मंत्री ने कहा कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर सिकल सेल डिसीज एवं मातृ विज्ञान संस्थान की स्थापना 30 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी। आरएनटी मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर ब्लॉक एवं ट्रोमा सेन्टर्स की स्थापित होगा। संभाग स्तर पर फेसिलिटेशन एण्ड मेडिटेशन सेंटर की स्थापना की जायेगी। जिले में मोबाईल टेस्टिंग लेब स्थापित की जाएगी। नेवा तलाई (जयसमंद) में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलेगा वहीं सायरा (गोगुन्दा) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत होगा। पंड्यावाड़ा (ऋषभदेव) व नवाणिया (वल्लभनगर) में उप स्वास्थ्य केंद्रो का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा।
सड़क सुविधाओं का विस्तार
उन्होंने बताया कि जिले में कुल 153 करोड़ 11 लाख से चयनित सड़कों के विस्तार के कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा 2 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से खरका से खेरज माता वाया मियार फला (7 किमी।) (उदयपुर) सड़क के निर्माण एवं उन्नचयन कार्य करवाये जायेंगे। 3 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से ईडाणा से फीला सड़क चौड़ाईकरण 6 किमी (उदयपुर) के कार्य करवाये जायेंगे। 12 करोड़ रुपये की लागत से कानोड से लसाडीया (13 किमी) (लसाडिया, उदयपुर) सड़क के निर्माण एवं उन्न3यन कार्य करवाये जायेंगे। 8 करोड़ रुपये की लागत से लालावतों की गुढ़ा सड़क झामरी नदी पर पुल निर्माण ग्रा।पं। गुडेल (सलूम्बर, उदयपुर) करवाया जायेगा। 3 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से घणोली वल्लभनगर सड़क (6 किमी।) (वल्लभनगर, उदयपुर) निर्माण एवं सुदृढीकरण कार्य करवाये जाना प्रस्तावित है। 6 करोड़ रुपये की लागत से दोलपुरा नदी पर पुल निर्माण (खैरवाड़ा, उदयपुर) करवाया जाना प्रस्तावित है।
युवाओं में सैन्य व वैज्ञानिक सोच विकास के प्रयास
विद्यार्थियों को सैन्य क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए संभाग स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में डिफेंस सर्विस प्रिपेटरी इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की घोषणा। इस पर 35 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उदयपुर में साईंस पार्क का विकास करते हुए इनमें आईटी, न्यूक्लियर एनर्जी, खनिज सम्पदा, वन एवं पर्यावरण इत्यादि विषयों पर नवीन गैलेरी शुरू की जाएगी। उदयपुर में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से प्लेनेटेरियम का निर्माण होगा।
मेवाड़ में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन सुविधाएं
मंत्री श्री जाट ने बताया कि कॉंफ्रेंस, डेस्टिनेशन वेडिंग एवं अन्य आयोजनों के लिए उदयपुर शहर में अन्तरराष्ट्रीय स्तर का 100 करोड़ लागत वाला कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा।गोल्फ ट्यूरिज्म विकास के लिए उदयपुर में अन्तरराष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स विकसित होगा। संभाग में 2-2 नेचर वॉक ट्रेल्स, डेजर्ट सफारी ट्रेल्स, ट्रेकिंग रूट्स, फूड ट्रेल्स को चिह्नित कर अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जायेगा।नीमच माता जी मंदिर-उदयपुर के संरक्षण व जीर्णोद्धार के साथ-साथ सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। चावंड में महाराणा प्रताप का पेनोरमा बनाया जायेगा।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि कल्याणपुर (खेरवाड़ा) में उदयपुर में उप तहसील और सायरा में तहसील कार्यालय खोला जाएगा। मावली में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोला जाएगा। भीण्डर में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय खोला जाएगा। उदयपुर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआईए एक्ट प्रकरण) न्यायालय खोला जाएगा
प्रभारी मंत्री ने कहा कि कल्याणपुर (खेरवाड़ा) में उदयपुर में उप तहसील और सायरा में तहसील कार्यालय खोला जाएगा। मावली में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोला जाएगा। भीण्डर में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय खोला जाएगा। उदयपुर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआईए एक्ट प्रकरण) न्यायालय खोला जाएगा
नगरीय निकायों का सशक्तिकरण
जिले में बड़े कस्बों को शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खेरवाड़ा एवं वल्लभनगर में नगरपालिकाएं खोली जाएंगी। टीएडी विभाग द्वारा अग्गड़ (लसाड़िया) में अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास खोला जाएगा। जनजातीय खेल प्रतिभाओं को उदयपुर में 40 दिवसीय उच्चस्तरीय आवासीय खेल प्रशिक्षण दिया जायेगा। नयागांव (खेरवाड़ा) में सहायक अभियंता (विद्युत) का कार्यालय खोला जाएगा। उदयपुर में केटल फिड प्लांट की स्थापना की जाएगी। भटेवर (वल्लभनगर) एवं वाना (भींडर) में पशु चिकित्सा
उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।
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गत चार वर्षों में उदयपुर में हुआ सर्वांगीण विकास
जिला प्रभारी मंत्री एवं राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट ने प्रेसवार्ता में जिले में गत चार वर्षों में हुए विकास कार्यां की जानकारी दी। प्रभारी मंत्री श्री जाट ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना में लगभग 22.10 लाख मरीजों की 53 लाख जाँचे निःशुल्क की गई हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में 1।26 करोड़ मरीजों को निःशुल्क दवाईयां दी गई। जननी सुरक्षा योजना में 2.7 लाख प्रसूताओं को लाभान्वित किया है और मुख्यमंत्री राजश्री योजना में 2।19 लाख बालिकाओं को कुल 51।95 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि किसान ऊर्जा मित्र योजना में अगस्त 2021 से नवम्बर 2022 तक 54 हजार कृषकों को 42 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई तथा लगभग 54 हजार शून्य भुगतान के बिल जारी किए गए हैं। साथ ही जिले में कृषकों को दिन में 6-6 घंटे के दो ब्लॉक में खेती हेतु सप्लाई तथा ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उपभोग हेतु औसत 22 घंटे विद्युत सप्लाई की जा रही है। जिले में पिछले चार वर्षों में 29 नए पशु स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोले गये तथा लम्पी रोग की रोकथाम के लिए 4 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है।
महाविद्यालयों का हुआ विस्तार, ऋण माफी से किसानों को मिली राहत
प्रभारी मंत्री श्री जाट ने बताया कि मेडिटयुरिज्म सेन्टर हेतु जिले के मदारडा गांव में निःशुल्क 19।28 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है और लसाडिया तथा जयसमंद में नवीन ब्लॉक आयुष चिकित्सालय को प्रारंभ किया। कॉलेज शिक्षा को बढावा देते हुए भीण्डर, ऋषभदेव, कुराबड़, वल्लभनगर व मावली में नवीन महाविद्यालय निर्माणाधीन। कालीबाई स्कूटी योजना के तहत वर्ष गत चार वर्षों में अब तक 129 छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई है। प्रभारी मंत्री श्री जाट ने बताया कि राजस्थान फसली ऋण माफी योजना में 19 हजार किसानों का 52 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया है तथा अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋण योजना में लगभग 2 लाख कृषकों को 910 करोड़ रूपए का ऋण वितरित किए गए है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में गत चार वर्ष की अवधि में 920 आवेदकों को 4.5 करोड़ रुपयों का ब्याज अनुदान स्वीकृत किया गया।
महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों से बदली तस्वीर
जिले में कुल 42 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं जिनमें 14 हजार 474 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में नवीन प्रवेश लेने वाली 53 हजार बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई है लेपटॉप वितरण योजना में 676 लेपटॉप वितरित किए गए हैं। कक्षा एक से 8 में कुल अध्ययनरत 4 लाख 2 हजार 423 बच्चों को निःशुल्क गणवेश का वितरण किया जा रहा है।
बेरोजगारी भत्ते से युवाओं को मिली राहत
प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में वर्तमान में 1341 पात्र युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। उदयपुर इस दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान पर है। अब तक 37 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया है। प्रभारी मंत्री श्री जाट ने बताया कि क्रेडिट कैंपों में 3904 समूहों में 62।34 करोड़ रुपये का वितरण कर राहत दी गई है। राज्य के पहले गोगरूद(कोटड़ा) में हर्बल गुलाल एवं बाघपुरा (झाड़ोल) में बकरी दूध प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना कर 2।5 हजार परिवारों को लाभांवित किया। निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में 28 हजार 861 श्रमिकों को 29।64 करोड़ रुपये देकर लाभान्वित किया।
प्रशासन शहरों एवं गावों के संग अभियान में हुए वर्षों पुराने कार्य
प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत राज्य में पट्टे वितरण में निगम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके तहत 7786 पट्टे जारी हुए हैं। इन्दिरा रसोई योजना अंतर्गत 40 रसोईयों का संचालन कर अब तक 48 लाख 53 हजार 439 लाभार्थियां को भोजन उपलब्ध कराया गया है। इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 2064 व्यक्तियों को 7।8 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किया गया है।
गत चार वर्षों में 166।44 करोड़ रुपयों की लागत से कुल 159 पेयजल संबंधी स्वीकृत कार्यों में से 141 कार्य पूर्ण किए गए हैं। जयसमंद झील से उदयपुर शहर हेतु पानी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु 215 करोड़ की योजना स्वीकृत। शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 66.70 करोड़ रुपये लागत से पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया। जिले के कानोड़, फतहनगर-सनवाड़ व भीण्डर में 45 करोड़ की शहरी पेयजल योजना का कार्य प्र्रक्रियाधीन है।
सड़कें हुई बेहतर, 1 रुपए किलो गेहुं से मिला संबल
प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में 800 सड़कों के लिए 1200 करोड़़ रुपये की स्वीकृति जारी, इसमें 1304 किमी की 275 सड़कें पूर्ण की हैं। न्यू कनेक्टीवीटी योजना में 20 करोड़़ का व्यय कर 80 कि।मी। सड़क निर्माण किया। जिले में कुल 22 लाख 37 हजार 828 उपभोक्ताओं को लगभग 9 लाख मैट्रिक टन खाद्यान का वितरण किया गया है । बजट घोषणा की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित बीपीएल, स्टेट-बीपीएल, अन्त्योदय परिवारों के 13 लाख लाभार्थियों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं की दर से उपलब्ध कराया गया।
प्रभारी मंत्री श्री जाट ने बताया कि रोड़ रुपये की लागत से राजस्थान के राजकीय मेडिकल कॉलेजों की पहली थ्री टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित की गई। 535 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की। संबद्ध चिकित्सालयों में 701 आई।सी।यू। बेड व सभी 2300 बेड पर सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन बिछाई गई। रोडवेज द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लगभग 389780 अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई। दूरस्थ आदिवासी अंचल कोटड़ा, झाड़ोल, फलासिया के लिए 5 बसें प्रारंभ की गई।
शहर में हुए प्रभावी ढांचा विकास कार्य
प्रभारी मंत्री श्री जाट ने बताया कि उदयपुर शहर में 18.52 करोड़ रुपये से प्रतापनगर तथा 19।55 करोड़ से सेवाश्रम फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। पिछोला झील को प्रदूषित होने से रोकने के लिए 6।74 करोड़ रुपये से एसटीपी का निर्माण किया। प्रशासन शहरों के संग अभियान में 13682 पट्टे वितरित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में स्मार्ट सिटी की रैंकिंग राजस्थान में प्रथम तथा सम्पूर्ण भारत में तीसरे स्थान पर रही है। अब तक 1000 करोड़ रुपयों की परियोजना में 105 कार्यों का चयन किया गया है।
पर्यटन, समाजिक सुरक्षा, खेल विकास में भी अग्रणी उदयपुर
प्रभारी मंत्री श्री जाट ने बताया कि जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 7.5 करोड़ के कार्य प्रगतिरत हैं। विभिन्न पेंशन योजनाओं में जिले में 4 लाख 60 हजार पेंशनर्स को लाभांवित किया जा रहा है। पालनहार योजना में 67 करोड़ रुपये व्यय कर 27 हजार को लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 4।5 करोड़ रुपये व्यय कर 1300 को लाभ दिया गया है। सिलिकोसिस नीति के तहत अब तक 1174 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गोगुंदा पंचायत समिति के सूरण गांव में उदयपुर की 20 पंचायत समितियों और 81 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकास कार्यों का शिलान्यास कर सौगात दी है। 7।50 करोड रुपये से महाराणा प्रताप खेलगांव में अंतरराष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक निर्माण की स्वीकृति दी है।
मातृत्व पोषण, मनरेगा, अनुप्रति योजना से मिला संबल
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में 18 हजार 264 महिलाओं को 3 करोड़ 56 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान किया गया। महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र में 819 का निस्तारण किया गया वहीं ‘सखी’ वन स्टॉप केन्द्र पर 344 प्रकरणों में सहायता दी गई। अब तक 122 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत बनाया गया।
गत 4 वर्षों में मनरेगा योजना में लगभग 1.57 लाख कार्यां को पूर्ण कर 132 करोड़ रुपये का भुगतान किया। कुल 2.16 लाख लाभार्थियों के व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया कर 245 करोड़ रुपये का भुगतान। 1240 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कर 18 करोड़ रुपये का भुगतान किया। अनुप्रति नीट कोचिंग योजना के अन्तर्गत 200 छात्राओं का चयन किया गया। उदयपुर में आधुनिक सुविधाओं युक्त जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण के लिए 17.7 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है और कार्य प्रगति पर है।
