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उदयपुर, 15 फरवरी। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार प्रदान करने के कार्य में गति लाने एवं सभी पात्र राजस्व ग्रामों को सामुदायिक वन अधिकार का हक प्रदान करने हेतु 1 मार्च 2023 से 30 जून, 2023 तक विशेष अभियान चलाने का  निर्णय लिया गया है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त एवं संभागीय आयुक्त राजेन्द्र भट्ट ने बताया कि सामुदायिक वन अधिकार के कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने की स्थिति को देखते हुए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में…