प्रबुद्धजन सम्मेलन में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने की शिरकत
राजसमंद। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने रविवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत, भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल, कुंभलगढ़ विधायक सुरेन्द्र सिंह राठौड़, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला प्रमुख रतनी देवी जाट, पूर्व जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहठ सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे।
सांसद मेवाड़ ने कहा कि इस बजट में सरकार ने गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती एवं सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार का उद्देश्य देश के हर नागरिक को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करना है।
सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय (यानी पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर एक लाख रुपये की औसत आय) पर कोई आयकर देय नहीं होगा। 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी आयकर दाताओं के लिए सीमा 12.75 लाख रुपये की होगी।” उन्होंने कहा कि स्लैब दरों में कटौती के कारण मिलने वाले लाभों के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नई कर संरचना मध्यम वर्ग के लिए व्यापक रूप से करों के बोझ को कम करेगी और उनके हाथों में ज्यादा धन उपलब्ध कराएगी, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा
सांसद ने कहा कि केंद्रीय बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है। ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ के तहत 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। ‘ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण’ कार्यक्रम के माध्यम से कृषि में निवेश, कौशल विकास और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने तूर, उड़द और मसूर जैसी दलहन फसलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6-वर्षीय मिशन की शुरुआत की है।
इसके अलावा, फलों और सब्जियों के उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंड में संशोधन किया गया है, जिससे अधिक उद्यमियों को इस श्रेणी का लाभ मिल सके। ‘सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड’ योजना के तहत पंजीकृत उद्यमों को 5 लाख रुपये तक का कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, ‘फुटवियर और लेदर उद्योग’ को बढ़ावा देने के लिए 22 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत को ‘वैश्विक खिलौना केंद्र’ बनाने और ‘मेक इन इंडिया’ के तहत राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
सांसद ने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा की गई है। सरकार अगले 5 वर्षों में 50,000 ‘अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं’ स्थापित करेगी। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए ‘भारतीय भाषा पुस्तक योजना’ शुरू की जाएगी।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, 5 आईआईटी में 6,500 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा में सुधार के तहत अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें वर्ष 2025-26 में 10,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में ‘डे-केयर कैंसर केंद्र’ खोलने की घोषणा की है, जिसके पहले चरण में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
सरकार अवसंरचना के विकास के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है। राज्यों को ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में डेढ़ लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। जल जीवन मिशन के लिए आवंटन बढ़ाया गया है, जिससे 2028 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। बिहार में ‘ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट’ की घोषणा की गई है, और पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ‘परमाणु ऊर्जा मिशन’ के तहत 2033 तक 5 स्वदेशी विकसित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर संचालित करने की योजना बनाई गई है।
रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ‘डीप टेक फंड ऑफ फंड्स’ की स्थापना की है, जिससे स्टार्टअप्स को सहयोग मिलेगा। अनुसंधान एवं नवाचार के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। कृषि अनुसंधान को मजबूत करने के लिए ‘फसल जर्मप्लाज्म जीन बैंक’ स्थापित किया जाएगा। ‘भारत ट्रेडनेट’ के माध्यम से व्यापार प्रलेखन और वित्तीय लेन-देन को सुगम बनाया जाएगा। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में बड़े निवेश आकर्षित किए जा सकें।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट समावेशी और विकासोन्मुखी है। इसमें गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने इस अवसर पर उपस्थित प्रबुद्धजनों से अपील की कि वे इस बजट की नीतियों और योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को इनका लाभ मिल सके और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जा सकें।
सांसद ने कहा कि यह प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं और आमजन को लाभान्वित करे।
