राज्य बजट से राजस्थान को मिली नई दिशा, हर वर्ग का रखा खयाल- प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी

डूंगरपुर में प्रभारी मंत्री श्री भंवरसिंह भाटी ने की प्रेसवार्ता
महंगाई से राहत पर 33 जिलों में हुए संवाददाता सम्मेलन
डूंगरपुर, 04 मार्च/महंगाई से राहत पर राज्य के सभी 33 जिलों में शनिवार को जिला प्रभारी मंत्री द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस क्रम में डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने नगर परिषद ऑडिटोरियम, डूंगरपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री भाटी ने बताया कि इस साल का बजट बचत, राहत, बढ़त वाला रहा है यानी आमजन को पैसे की बचत होगी, उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी और राजस्थान आगे बढ़ेगा। इसी प्रबंधन की बदौलत हमारी आर्थिक विकास दर 11.04 प्रतिशत है, जिसके कारण राज्य तेजी से बढ़ रहा है। बचत के लिए तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे आमजन के पास पैसा आए और बचत करने का मौका हो।
हर परिवार का रखा खयाल- प्रभारी मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी:-
हर परिवार को 25 लाख रुपये का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। 30 हजार बच्चों को कोचिंग लेने पर अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से पूरी फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी। 500 बच्चों के विदेश में पढ़ाई करने पर पूरी फीस राजीव गांधी स्कॉलर्शिप द्वारा सरकार वहन करेगी मनरेगा एवं इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन काम मिलेगा। इन्दिरा रसोई में 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब 1000 नई इन्दिरा रसोई खोली जाएंगी जो शहरी कस्बों में भी खुलेंगी। ठेके पर अब कोई कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे. जो ठेके पर हैं उन्हें सरकारी कंपनी के तहत काम में लिया जाएगा। पार्ट टाइम मानदेय कर्मियों जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि को रिटायरमेंट पर 2-3 लाख रुपये का पैकेज दिया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कामधेनु पशु बीमा योजना में 40 हजार रुपये का बीमा हर परिवार में 2 दुधारू पशुओं को दिया जाएगा। राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनियों एवं विश्वविद्यालय के कार्मिकों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। अब पहली से 12वीं क्लास तक आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में फ्री शिक्षा मिलेगी।
महंगाई से राहत देने के लिए 19 हजार करोड़ का पैकेज
महंगाई से राहत देने के लिए इस बजट में 19 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है। गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए प्रत्येक एनएफएस परिवार को फ्री गेहूं के साथ एक किलो दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल एवं मसाले निशुल्क दिए जाएंगें। प्रत्येक उज्ज्वला परिवार को गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। किसानों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। बुजुर्गों, विधवाओं, अनाथों एवं दिव्यांगों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की जाएगी। लम्पी महामारी से मारी गईं दुधारों गायों के लिए 40 हजार रुपये प्रति गाय दिए जाएंगे। सरकारी भर्तियों के लिए युवाओं द्वारा एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात भविष्य में कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा।
युवाओं के सपने होंगे साकार, प्रगति पथ पर बढ़ता राजस्थान:-
उन्होंने कहा कि 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। युवाओं के लिए हर ब्लॉक पर सावित्रीबाई फुले रीडिंग रूम एवं डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएंगी। 1000 नए महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। 5 नई यूनिवर्सिटी, 3 नए मेडिकल कॉलेज, 44 नए कॉलेज, 27 नए महिला कॉलेज, 2 पशु चिकित्सा कॉलेज, 7 एग्रीकल्चर कॉलेज एवं 1 हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना में 10 एवं 15 प्रतिशत मार्जिन मनी दी जाएगी। स्टार्ट अप्स व उद्योगों के लिए 250 करोड़ रुपये का राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि जोमैटो, स्विगी, ऊबर, ओला जैसी इंटरनेट आधारित कंपनियों में कार्य करने वाले गिग वर्कर्स को शोषण से बचाने के लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एवं 200 करोड़ रुपये का गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाया जाएगा. इसके लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा। आईटी का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उनकी पात्रता के अनुसार ही बिना आवेदन किए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सभी जरूरी सरकारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही, पात्रता के अनुसार स्वतः ही सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा। सामाजिक सुरक्षा के लिए महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम स्कीम लाई जाएगी जिसमें मनरेगा, इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में सभी जरूरतमंदों को रोजगार सुनिश्चित होगा एवं आयु या दिव्यांग होने के कारण काम नहीं कर पाने पर न्यूनतम 1 हजार रुपये सोशल सिक्योरिटी पेंशन दी जाएगी।
राज्य बजट में डूंगरपुर जिले को मिली सौगातें:-
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
गलियाकोट में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जायेगा।
डूंगरपुर के राजकीय सहशिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में नॉन इंजीनियरिंग शाखा प्रारम्भ की जायेगी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग:-
पुनाली एवं मझौला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया
जायेगा।पादरडी बड़ी एवं घाटी मौहल्ला में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।
वरदा (सागवाड़ा)- के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जायेगा।
चिकित्सा महाविद्यालय, बिछीबाड़ा में ट्रोमा सेन्टर की स्थापना की जायेगी।
डूंगरपुर में फूड सेफ्टी ऐज कंट्रोल ऑफिस की स्थापना की जायेगी।
डूंगरपुर जिले को मोबाइल टेस्टिंग लेब उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है।
ऊर्जा विभाग:-
हाउसिंग बोर्ड (सागवाड़ा) में 33/11 केवी सबस्टेशन स्थापित किया जायेगा।
झोंथरी में सहायक अभियंता (विद्युत) का कार्यालय खोला जायेगा।
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग:-
बिलिया बडगमा (सागवाडा) – डूंगरपुर में जनजाति बालिका छात्रावास खोला जायेगा।
चिखली -डूंगरपुर में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय खोला जायेगा।
परिवहन विभाग:-
बेणेश्वरधाम मेले में सम्मिलित होने वाले यात्रियों को रोडवेज की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों के किराये में छूट को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा।
जिला स्तर पर त्वंक ैंमिजल ज्ंेा थ्वतबम का गठन रवपदज जमंउ के रूप में किया जाना प्रस्तावित है।
गृह विभाग:-
गडामोरैया एवं काकरादरा में नवीन पुलिस चौकियां खोली जायेगी।
बाल एवं यौन अपराधों के पीडि़तों एवं अन्य संवेदन गवाहों को सुरक्षित वातावरण में गवाही की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से डूंगरपुर जिले में टनसदमतंइसम ॅपजदमेे क्मचवेपजपवद ब्मदजतम की स्थापना की जायेगी।
उद्योग विभाग:-
चिखली एवं साबला में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जायेगी।
सार्वजनिक निर्माण विभाग:-
डूंगरपुर जिले की निम्न 5 महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन कार्य 172 करोड़ 30 लाख रूपये की लागत से करवाये जाने प्रस्तावित है-
आसपुर-डूंगरपुर-सरथूना (61.30 किमी.) (डूंगरपुर, झौथरी, सीमलवाड़ा)
कल्याणपुर से देवसोमनाथ-डूंगरपुर-बिछीवाड़ा (22 किमी.) (डूंगरपुर, बिछीवाड़ा)
सागवाड़ा-गौरेश्वर-दिवडा- सिलोही- गडा जसराजपुर-गलियाकोट- बडगी रोड (30 किमी.) (सागवाड़ा, गलियाकोट, सीमलवाड़ा, चिखली)
गैजी घाटा से चुण्डावाडा वाया रामसागड़ा- नवलश्याम-संचिया- बरोठी-चुण्डावाड़ा (36 किमी.) (बिछीवाड़ा, डूंगरपुर)
गलियाकोट मोड सागवाडा से जोगपुर (11 किमी.) (गलियाकोट, सागवाड़ा)
4 करोड़ रुपये की लागत से गडालालसिंह आरा मशीन से साडि़या फला से सीएचसी बुचिया बडा तक 7 किमी.) (सागवाड़ा, डूंगरपुर) सडक के निर्माण एवं उन्नयन कार्य किये जायेंगे।
2 करोड़ रुपये की लागत से गोवाड़ी से गायत्री शक्ति पीठ (3 किमी.) (डूंगरपुर) सडक के निर्माण एवं उन्नयन कार्य किये जायेंगे।
6 करोड़ 10 लाख रूपये की लागत से बिल्यारा नदी पर ग्राम हाथौड़ में पुलिया मय सड़क निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।
10 करोड़ रूपये की लागत से पूंजपुर कोठडी खेरमाल सड़क (डूंगरपुर) निर्माण एवं सुदृढीकरण करवाया जाना प्रस्तावित है।
कार्मिक विभाग:-
डूंगरपुर जिले में ऑनलाइन एग्जानीमिशन सुविधायुक्त एग्जानीमिशन सेन्टर बनाना प्रस्तावित है।
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग:-
रामसागड़ा में नवीन आईटीआई खोली जायेगी।
डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर एक आईटीआई को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जायेगा।
डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर संचालित आईटीआई में सोलर ट्रेक्नीनिशन ट्रेड प्रारम्भ किया जायेगा।
वन विभाग:-
घाटामाविता- डूंगरपुर में लव-कुश वाटिका विकसित की जायेगी।
विधि एवं न्याय विभाग:-
चिखली में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोला जायेगा।
खेल एवं युवा मामलात विभाग:-
झोंथरीपाल-डूंगरपुर में खेल स्टेडियम बनाया जायेगा।
सागवाड़ा-डूंगरपुर में खेल स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य करवाये जायेंगे।
विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवासीय सुविध उपलब्ध करवाने के लिए डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर 75 करोड़ रुपये की लागत से 100 आवासीय क्षमता का श्विवेकानर यूथ हॉस्टलश् बनाया जायेगा।
सहकारिता विभाग:-
सहकारी संस्थाओं की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए- बागीदौरा-डूंगरपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति में 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण करवाया जायेगा।
कृषि विभाग:-
चौरासी में कृषि उपज मण्डी बनायी जायेगी।
डंूगरपुर के चिलिंग केन्द्रध्संग्रहण केन्द्र को पुनः आरम्भ किया जायेगा।
किसानों को ग्रीन हाउसध्शेड नेट हाउसध्लो टनलध्प्लास्टिक मल्चिंग के लिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के कृषकों के साथ-साथ समस्त लघुध्सीमांत कृषकों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जायेगी।
अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कृषकों की जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी हेतु न्यूनतम सीमा 0.50 हैक्टयर की जायेगी।
राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्र-डूंगरपुर जिले के कलस्टर को सौर ऊर्जा आधारित ब्वउउनदपजल स्पजि प्ततपहंजपवद च्तवरमबजे में शामिल किया जायेगा।
राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत डूंगरपुर जिलें में मिनी फूड पार्क स्थापित किया जायेगा।
वित्त विभाग:-
आमजन के रजिस्ट्री संबंधी कार्य सुगमता व त्वरित रूप से करवाने हेतु डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर सप्ताह के सातों दिन पंजीयन कराने की सुविधा भी उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।
स्वायत्त शासन विभाग:-
5 करोड़ रूपये की लागत से मझोला तालाब का सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।
6 करोड़ रूपये की लागत से नसिया जी की पहाडि़यों का सौन्दर्यीकरण व विकास कार्य (सागवाड़ा, डूंगरपुर) में करवाया जाना प्रस्तावित है।
राजस्व विभाग:-
पाडवा (सागवाड़ा)-डूंगरपुर में नवीन उपतहसील कार्यालय खोला जायेगा।
जल संसाधन विभाग:-
आडीवाट के पाल कडैइया, डोहारिया (सीमलवाड़ा) के एनिकटों के निर्माण, जीर्णोद्धार के कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।
प्रेसवार्ता में ये भी रहे उपस्थित:-
प्रेसवार्ता के दौरान पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन राज्यमंत्री दर्जा डॉ. शंकर यादव, डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा, जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री, पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।