उदयपुर, 23 अगस्त. सांसद डॉ. मन्नालाल रावत के प्रयासों से उदयपुर – पिंडवाडा नेशनल हाइवे 27 पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। सांसद रावत की मांग पर केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नित्तिन गडकरी ने इस मार्ग पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों ( ब्लैक स्पॉट) के सुधारीकरण व निवारण के लिए लगभग एक अरब रुपए ( 99 करोड़ 50 लाख ) स्वीकृत किए हैं। उल्लेखनीय है कि सांसद रावत ने लोकसभा में शपथ लेने से तीन दिन पूर्व अपने 20 जून को केंद्रीय मंत्री नित्तिन गडकरी को इस संबंध में एक पत्र सौंपा था। जिसमें बताया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 में कुछ स्थान दुर्घटना की दृष्टि से ब्लैक स्पॉट बन चुके हैं जिनका तत्काल समाधान, निराकरण एवं सुधारीकरण आवश्यक है। सांसद रावत ने अपने पत्र में इन ब्लैक स्पॉटों का विवरण भी दिया था। जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर गोगुंदा गांव के निकट, जामुडिया की नाल, जगालिया मोड (गोगुंदा) व पिका / बेकरिया मार्ग शामिल हैं। इन सभी दुर्घटना संभावित मार्ग को व्यापक जनहित, जन एवं यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर तत्काल सुधरवाने की मांग की गई थी।
इस पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने शुक्रवार को उदयपुर- पिंडवाडा नेशनल हाईवे संख्या 27 पर सड़क सुधार के लिए कुल 99 करोड़ 49 लाख 93 हजार 510 रुपए की राशि स्वीकृत की है।
सांसद रावत ने बैंक ऑफ राजस्थान के रिटायर्ड कार्मिकों की पीड़ा केंद्रीय वित्त मंत्री तक पंहुचाई
उदयपुर, 23 अगस्त. आईसीआईसीआई बैंक की गलत नीतियों से पीड़ित बैंक ऑफ राजस्थान रिटायर्ड स्टाफ सोसायटी के उदयपुर चैप्टर के पदाधिकारियों ने सांसद डॉ. मन्नालाल रावत के जरिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन तक अपनी पीड़ा पंहुचाई। सांसद रावत ने वित्तमंत्री को अवगत कराया कि बैंक ऑफ राजस्थान का पूर्व में आईसीआईसीआई में विलय हुआ था। विलय के समय जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं आईसीआईसीआई बैंक को हस्तांतरित कर दी गई थीं। उनके पेंशन व चिकित्सा सुविधा आदि के लिए अठारह सौ करोड़ रुपए की राशि भी राजस्थान बैंक की ओर से आईसीआईसीआई बैंक में जमा करा दी गई थी। इसके बावजूद बैंक ऑफ राजस्थान के रिटायर्ड स्टाफ कर्मचारियों की पेंशन अपडेशन,फैमिली पेंशन एवं चिकित्सा सुविधा आदि अन्य सेवाएं विगत कई सालों से लंबित हैं। सांसद रावत ने वित्त मंत्री से कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से भी इन मांगों का निराकरण कराया जाना आवश्यक है। वित्त मंत्री को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय सांसद रावत के साथ बैंक ऑफ राजस्थान रिटायर्ड स्टाफ सोसायटी के उदयपुर चैप्टर के अध्यक्ष श्रवण कुमार शाह व सचिव शशि मोहन शर्मा भी उपस्थित थे।
