उदयपुर, 22 दिसंबर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशन में 22 दिसंबर को उदयपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर के अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित लोक अदालत में कुल 4,39,164 प्रकरण निस्तारित किए गए, जिनमें 29 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित हुए। इनमें 27,825 प्रकरण न्यायालयों में लंबित थे और 4,11,339 प्रकरण प्रि-लिटिगेशन के थे।
एडीजे एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि इस दौरान एनआई एक्ट के तहत 930 प्रकरण निस्तारित किए गए, जिनमें 19 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित हुए। पारिवारिक न्यायालयों के 355 प्रकरण और मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण के 93 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें पक्षकारों को 5.66 करोड़ रुपए के अवार्ड प्रदान किए गए।
शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण निस्तारित होने से अपील की आवश्यकता नहीं रहती और कोर्ट फीस भी लौटाई जाती है। इस प्रक्रिया से पक्षकारों में आपसी भाईचारे और सौहार्द की भावना मजबूत होती है।
लोक अदालत में विभिन्न विभागों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही, जिनमें अजमेर विद्युत वितरण निगम, बीएसएनएल, एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, और अन्य प्रमुख संस्थान शामिल थे। सफल आयोजन के लिए मुख्यालय और तहसीलों में बेचों का गठन किया गया।
