जिला परिषद की साधारण सभा बैठक
67282 कामों के लिए 1353 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव
312 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य
सदस्यों ने जनहित के बिंदुओं पर की चर्चा, अधिकारियों को दिए निर्देश
उदयपुर, 28 जनवरी। जिला परिषद उदयपुर की साधारण सभा बैठक मंगलवार को जिला प्रमुख के निर्देशन एवं उप जिला प्रमुख श्री पुष्कर तेली की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में हुई। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, सलूम्बर विधायक शांतादेवी, मावली विधायक पुष्कर डांगी बतौर अतिथि उपस्थित रहे। बैठक में सदस्यों ने जनहित के बिंदुओं पर खुलकर चर्चा की। सदन ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2025-26 के एक्शन प्लान का भी अनुमोदन किया गया।
प्रारंभ में जिला परिषद सीईओ हेमेन्द्र नागर ने उप जिला प्रमुख श्री तेली सहित विधायक गणों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। साथ ही गत 25 सितम्बर 2024 को हुई बैठक का कार्यवाही विवरण एवं पालना रिपोर्ट से अवगत कराया। इसके पश्चात सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि विभाग, रसद विभाग,पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, जलग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग, खान विभाग, आबकारी, परिवहन, विद्युत आदि विभागों के अधिकारियों ने विभागीय उपलब्धियों और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी साझा की। सदस्यों द्वारा उठाए गए विषयों पर तथ्यात्मक जानकारी सदन के समक्ष रखी। बैठक में एसीईओ अंजुम ताहिर सम्मा, सलूम्बर एसीईओ श्री निलेश कलाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
1353.41 करोड़ के एक्शन प्लान का अनुमोदन
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2025-26 के एक्शन प्लान को सदन में अनुमोदनार्थ रखा गया। सीईओ श्री नागर ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में उदयपुर एवं सलूम्बर जिले की कुल 648 ग्राम पंचायतों में 67282 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। उक्त कार्यों पर श्रम मद में 831.73 करोड़ तथा सामग्री मद में 521.68 करोड़ रूपए सहित कुल 1353.41 करोड़ रूपए व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 312.89 लाख मानव दिवस सृजन का भी लक्ष्य तय किया गया है। सदन ने एक्शन प्लान का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।
सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री भी संवेदनशील
सदन में कई सदस्यों ने कुछ स्थलों पर क्षतिग्रस्त सड़कों, झाड़ियों से हादसों की आशंका व्यक्त की। इस पर सीईओ श्री नागर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को सदस्यों द्वारा बताए स्थलों पर यथाशीघ्र समस्या समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी संवेदनशील हैं तथा नियमित रूप से बैठकों के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं।
रेस्टोरेशन के काम साथ-साथ पूर्ण कराएं
साधारण सभा में सदस्यों ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों में ठेकेदारों द्वारा तोड़ी गई सड़कों को दुरूस्त नहीं करने पर नाराजगी जताई। इस पर उप प्रमुख श्री तेली और सीईओ श्री नागर ने सर्वे कराकर ऐसे सभी कार्यों में रेस्टोरेशन कराने तथा आगामी समय में होने वाले कार्यों में हाथों हाथ रेस्टोशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही रेस्टोरेशन नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए।
संयुक्त टीम गठित कर डिमार्केशन के निर्देश
बैठक में कुछ विकास कार्यों में वन विभाग संबंधी विवादों पर भी चर्चा हुई। इस पर सदन ने एसीईओ की अगुवाई में पीडब्ल्यूडी, वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त कमेटी गठित कर ऐसे सभी प्रकरणों में डिमार्केशन कराने के निर्देश दिए।
खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खुला, वंचितों को मिल सकेगा लाभ
बैठक में रसद विभाग की प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पोर्टल खुल गया है। वंचित पात्र परिवार इनमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपात्रों को सूची से हटाने के लिए चलाए जा रहे गिव अप अभियान की भी जानकारी दी।
आवास का सपना होगा साकार
बैठक में जिला परिषद सीईओ श्री नागर ने बताया कि पीएम आवास योजना में उदयपुर जिले को वर्ष 2024-25 में 13 हजार 700 की स्वीकृति मिली थी। जिले में लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत लाभार्थियों को पीएम आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं। अब केंद्र सरकार ने उदयपुर के लक्ष्य को बढ़ाकर 47 हजार 500 कर दिया है। इससे वंचित पात्र परिवारों का आवास का सपना पूर्ण हो सकेगा। इसके अलावा वर्ष 2025-26 के लिए सर्वे जारी है। इसमें अब तक 40 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आवेदनों की जांच सहित अन्य प्रक्रिया के पश्चात सरकार की ओर से मिलने वाली स्वीकृति के अनुसार आवास जारी किए जाएंगे।
