शहरीकृत गांवों को परिसीमन में नगर निगम सीमा में लेने की मांग पर उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन दिया।
उदयपुर। 22 नवंबर। उदयपुर नगर निगम सीमा के पास की पेरा-फेरी क्षेत्र की पंचायतों को परिसीमन कर नगर निगम में शामिल करने की मांग को लेकर आज उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया गया।
उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉ संजीव राजपुरोहित ने बताया कि वर्षों से लंबित इस मांग को लेकर आज उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष कचरू लाल चौधरी के नेतृत्व में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन में मांग राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि आज इन पेरा-फेरी की पंचायतों में नगर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉलोनियों में हजारों स्थानीय निवासी निवास कर रहे है। लेकिन पंचायतों के पास फंड के अभाव में ये कॉलोनीवासी मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी एवं सड़क से वंचित है। ऐसे में इन कॉलोनियों का विकास तभी संभव है जब इन शहरीकृत क्षेत्रों को परिसीमन में नगर निगम की सीमा में शामिल कर लिया जाए और अधिकांश ग्राम पंचायतों ने इसके लिए अपनी स्वीकृति भी दे दी है। अब सिर्फ राज्य सरकार को चाहिए कि वो आने वाले नगर निगम चुनाव से पहले नगर निगम का परिसीमन कर इन पंचायतों को नगर निगम की सीमा में लेने का आदेश प्रदान करे जिससे कि इन क्षेत्रों का समुचित विकास हो सके।
ज्ञापन देने के बाद मीडिया को अपना वक्तव्य देते हुए उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष कचरू लाल चौधरी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से निकायों के परिसीमन को लेकर अब तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं करी गई है। जबकि नगर निगम की ओर से वर्ष 2012 में ही राज्य सरकार को शहरी सीमा विस्तार के प्रस्ताव भिजवाए जा चुके है। और उदयपुर नगर निगम की सीमा का विस्तार अंतिम बार 1969 में हुआ था। पिछले 55 वर्षों से शहर की सीमा का विस्तार नहीं हुआ है। जबकि पिछले दस से पंद्रह वर्षों से शहर से नजदीक बसी हुई ग्राम पंचायतों का शहरीकरण हो चुका है। और ग्राम पंचायतों के पास समुचित विकास फंड ना होने के कारण इन क्षेत्रों का विकास भी नहीं हो पा रहा है। और इन ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों द्वारा नगर निगम सीमा में शामिल किए जाने की मांग भी कई बार की जा चुकी है। विकसित ग्राम पंचायतों को नगर निगम सीमा में शामिल ना किए जाने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में परिसीमन कर इन सीटों को नगर निगम की सीमा में शामिल करने से ही विकास हो पाएगा।
उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉ संजीव राजपुरोहित ने अपने वक्तव्य में कहा कि इन क्षेत्रों में कालोनीवासियों को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किसी समस्या के निवारण के लिए निगम में जाने पर उस क्षेत्र को पंचायत में होने का हवाला देकर टाल दिया जाता है और पंचायतों के पास इतना फंड नहीं होता कि वो रोड लाइट, नल कनेक्शन और कचरा निस्तारण के लिए उचित व्यवस्था कर सके। इसीलिए एक मात्र विकल्प यही है कि इन पंचायतों को नगर निगम की सीमा में शामिल किया जाए।
ज्ञापन देने वालो में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष कचरू लाल चौधरी, उदयपुर देहात जिला कांग्रेस संगठन महामंत्री गजेंद्र कोठारी, उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉ संजीव राजपुरोहित, दिनेश औदिच्य, लक्ष्मी लाल सोनी, महेंद्र डामोर शामिल थे।
