उदयपुर, 8 मार्च। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर परिवहन विभाग व आधार फाउंडेशन के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर नवाचार किया गया। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ज्ञानदेव विश्वकर्मा ने कार्यक्रम की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और साथ ही नए क्लब का भी गठन किया, जिसका नाम सड़क सुरक्षा सखी रखा गया, जिसमें 10 चुनिंदा छात्राएं गांव-गांव जाकर सड़क सुरक्षा क्लब में महिलाओं को जोड़ेंगी और उनको ट्रेनिंग के पश्चात गांव-स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर दुर्घटनाओं की दर में कमी लाने का प्रयास किया जाएगा।
आधार फाउंडेशन के नारायण चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य ड्राइवर वर्ग को सामाजिक दृष्टि से पहचान दिलाना, उनको जागरूक करना और परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से स्वयं का इंश्योरेंस करवाना था। एडवोकेट मनीष शर्मा ने मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बताया। जगदीश यादव ने भी विचार रखे।
26 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित
उदयपुर, 8 मार्च। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के अध्यक्ष श्री ज्ञानप्रकाश गुप्ता के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। प्राधिकरण सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि उदयपुर मुख्यालय के न्यायाधीश गण, अधिवक्तागण एवं पक्षकारों की गरिमामय उपस्थिति में दीप प्रज्ज्वलन के राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 4,98,942 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए लगभग .26 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित किये गए। शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने पर प्रकरण का हमेशा के लिए निस्तारण हो जाता है। निस्तारित प्रकरण की अपील नहीं होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने पर पक्षकारों द्वारा दी गई कोर्ट फीस पुनः लोटा दी जाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने से पक्षकारों में आपसी भाईचारे एवं सौहार्द की भावना बनी रहती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के समय अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशाषी अभियंता राजस्व अधिकारी एवं जिला मुख्यालय अजमेर डिस्कॉम के समस्त सहायक अभियंता एवं सहायक राजस्व अधिकारी देबारी, गिर्वा, मादड़ी, अशोक नगर, सेक्टर न. 4, अम्बामाता, सवीना, पावर हाउस प्रथम एवं पावर हाउस द्वितीय, बडगांव, कुराबड, मधुवन, एवं विद्युत विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में भारत संचार निगम लिमिटेड, एल.एन.टी. फाइनेंस, एच.डी.एफ.सी., पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई. कार्डस, बजाज फाइनेंस, टायगर अडानी, एस.के. फाइनेंस, हीरो फिनकैप, धानी लोन, आरबीएल, आईडीएफसी, बैंक ऑफ इण्डिया, आईसीआईसीआई बैंक, उद्गम, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आधार हाउसिंग, अर्श फिनकोन, कैनरा बैंक, फिनोवा कैपिटल, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।