वैकल्पिक भवन चिह्नीकरण का 100 फीसदी कार्य पूरा
मुख्य सचिव की वीसी में जिला कलक्टर ने दिया प्रजेंटेशन
डूंगरपुर, 22 मार्च/मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने बुधवार को वीसी के माध्यम से राज्य के सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर की बैठक ली। डूंगरपुर जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने जिले में बजट 2023-24 में घोषित विभिन्न संस्थानों की स्थापना के लिए भवन, भूमि आवंटन, राज्य स्तर पर प्रेषित किए जाने वाले प्रस्ताव आदि पर आधारित प्रजेंटेशन दिया। जिला कलक्टर ने जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि आवंटन प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 23 में से 18 प्रकरण में भूमि आवंटित की जा चुकी है। शेष पांच प्रकरणों में प्रस्ताव बनाकर राज्य स्तर पर प्रस्ताव भिजवाए जा चुके हैं। इनमें सागवाड़ा और झोंथरी में स्पोर्ट्स स्टेडियम, चिखली और साबला में औद्योगिक क्षेत्र और चौरासी में कृषि उपज मंडी की घोषणा शामिल हैं।
वहीं, बजट घोषणा में विभिन्न संस्थानों की स्थापना व अन्य कार्यों के लिए वैकल्पिक भवन के कुल 18 प्रकरण थे, जिनमें सभाी प्रकरणों का चिह्नीकरण कर लिया गया है। वैकल्पिक भवन चिह्नीकरण के 100 प्रतिशत चिह्नीकरण पर मुख्य सचिव ने खुशी जताई। जिला कलक्टर ने 17 मार्च को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान जिले से संबंधित घोषणाओं के लिए भूमि आवंटन का कार्य 10 अप्रेल तक पूर्ण हो जाने की जानकारी दी। इस दौरान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जिले में किए गए कार्यों का प्रजेंटेशन भी दिया गया। वीसी में अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमेंद्र नागर, नगर परिषद आयुक्त दुर्गेश रावल सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में हो जनउपयोगी कार्य- जिला कलक्टर:-
सीएस की वीसी के बाद जिला कलक्टर ने शहरी रोजगार गारंटी और ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई की प्रगति की जानकारी लेते हुए नगर परिषद आयुक्त और जिला परिषद सीईओ को आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जिले में चल रहे कार्यों में जनउपयोगी कार्यों को विस्तार देने और जिले को एक नई पहचान दिलवाने के निर्देश दिए। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने वाली इंदिरा रसोईयों के स्थान का निर्धारित करते समय आबादी को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्थानों पर इंदिरा रसोई खोलने के निर्देश दिए, जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ मिल सके।
