प्रतापगढ़, 6 जनवरी। जिला कलक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव ने उपखंड पीपलखूंट की सुहागपुरा पंचायत समिति का औचक निरिक्षण किया। उन्होंने वहां चल रहे मनरेगा निर्माण कार्यों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया व वहाँ शौचालयों की स्थिति का भी जायजा लिया।
26 जनवरी से फिर खेलेगा राजस्थान
शहरी ओलंपिक खेलों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू,सभी उम्र के खिलाड़ी ले सकेंगे भाग
प्रतापगढ़, 6 दिसम्बर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई घोषणा की अनुपालना में नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर वार्ड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तरीय राजीव गाँधी शहरी ओलंपिक 2022-23 का आयोजन 26 जनवरी से किया जाएगा।
जिला कलक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव ने बताया कि शहरी ओलंपिक खेलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। खेलों में कबड्डी, क्रिकेट, खो-खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स 100, 200, 400 मीटर दौड़, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल आयोजित होंगे। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कबड्डी, खो-खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग समेत कुल 6 खेल थे।
नगर पालिका/ नगर परिषद/नगर निगम में (विधानसभा क्षेत्र) खेल प्रतियोगिताएं 26 से 31 जनवरी, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं 13 से 16 फरवरी, राज्य स्तरीय 25 से 28 फरवरी को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ओलंपिक खेलों में सबसे पहले वार्ड स्तर पर प्रतियोगिता होगी। उसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का नगर पालिका और नगर परिषद स्तर पर चयन किया जाएगा। जिसमें अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी जिला स्तर पर खेलेंगे। नगर पालिका स्तर पर प्रत्येक खेल में एक-एक टीम होगी। नगर परिषद के वार्डों को क्लस्टर में बांट कर टीम का गठन किया जाएगा। क्लस्टर स्तर की बेहतर टीमें फिर जिले स्तर पर खेलेंगी।
ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उम्र की कोई सीमा नहीं
शहरी खेल का आयोजन 26 जनवरी से शुरू होगा। खेलने के लिए इच्छुक लोगों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। शहरी ओलंपिक में खेलने के इच्छुक तंरवलउचपबण्तंरंेजींदण्हवअण्पद पर लॉगिन कर सकते है। खिलाड़ी व्यक्तिगत तौर पर व टीम के रूप में भी आवेदन कर सकते है।
सरकारी राशि से प्रकाशित/प्रसारित विज्ञापन के संबंध में दिशा-निर्देश
प्रतापगढ़, 6 जनवरी। सरकारी राशि से प्रकाशित/प्रसारित विज्ञापन के संबंध में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश दिए गए है। दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर जनता द्वारा शिकायत डाक द्वारा अथवा ई- मेल msradvt.dipr@rajasthan.gov.in पर की जा सकती है।
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के राजस्थान विज्ञापन नियमन समिति के सदस्य सचिव ने बताया कि माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा राजकीय राशि से प्रकाशित/प्रसारित विज्ञापनों के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों यह है कि विज्ञापन सामग्री वस्तुनिष्ठ व निष्पक्ष होनी चाहिए विज्ञापन में राजनीतिक दल का नाम, दल की वेबसाईट का लिंक अंकित नहीं होगा। प्रत्यक्ष रूप से विचार और क्रियाकलाप द्वारा विपक्ष को आक्षेपित नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दल के चिन्ह, लोगो और झण्डे का उपयोग नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दल द्वारा चुनाव में प्रतिनिधि को जनसहयोग देने के लिए प्रभुत्व का प्रयोग नहीं किया जाएगा। राजकीय विज्ञापनों में राजनेताओं के फोटोज प्रकाशित नहीं किये जायेंगे।
यदि सरकारी संदेश देने के लिए आवश्यक हो तो केवल माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, मुख्यमंत्री के फोटो उपयोग में लिए जा सकेंगे। राजकीय विज्ञापनों में यदि आवश्यक हो तो माननीय प्रधानमंत्री के स्थान पर विभाग के कैबिनेट मंत्री अथवा प्रभारी मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री के स्थान पर विभाग के कैबिनेट मंत्री अथवा प्रभारी मंत्री के फोटो प्रकाशित किये जा सकेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इन दिशा निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु नोडल विभाग है।
राष्ट्रीय पषुधन मिषन के तीन उपमिषन ऋण पर 50 प्रतिषत छुट
प्रतापगढ़, 6 जनवरी। मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन को चालु किया गया था क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकता को देखते एनएलएम योजना को संशोधित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2021-22 से पुनः व्यवस्थित किया गया है।
पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेषक डॉ. श्रीनिवास सावले ने बताया कि योजना का फोकस उद्यमिता विकास और पॉल्ट्री, भेड, बकरी और सुअर पालन में नस्ल सुधार सहित चारा विकास पर है। जिसमें तीन उप मिशनों के तहत लोन में 50 प्रतिशत छुट दी जाती है। जिसमें पशुधन और कुक्कुट के नस्ल विकास, चारा और चारा विकास तथा नवाचार और विस्तार पर लोन प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि इसमें ऑन लाईन साईट nlm.udyamimitra.in पर आवेदन किया जा सकता है। जिसमें पशुपालन विभाग की मदद ली जा सकती है, जिसमें आवेदन से सम्बन्धित कुछ दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता विवरण, जमीन के दस्तावेज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आईटीआर फाईल, ब्लेंक चैक आदि के द्वारा आवेदन किया जा सकता है। इसमें पहले बैंक लोन के लिये आवेदन करना पड़ता है। बैंक लॉन स्वीकृत होने पर सबसीडी का आधा रूपये आवेदक के खाते में डाल दिये जाते है, बाकि सबसीडी प्रोजेक्ट पुरा होने पर दी जाती है।
संयुक्त निदेषक ने बताया कि इस योजना से सम्बन्धि जानकारी के लिये डॉ. जयप्रकाश परतानी पशुचिकित्साधिकारी बहुउद्देशीय पशुचिकित्सालय प्रतापगढ़ धरियावद नाका प्रतापगढ़ के मोबाईल नम्बर- 9982352993 से सम्पर्क किया जा सकता है।
