राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष ने ली बैठक ऋण प्रक्रिया को सरल बनाते हुए युवा वर्ग व महिलाओं को लाभान्वित करें-डॉ. शंकर यादव

उदयपुर, 11 जनवरी। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग की बैठक बुधवार को नेहरू सहकार भवन में आयोग के अध्यक्ष डॉ. शंकर यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश दिवाकर बैरवा, सदस्य सांगीलाल वर्मा, ओमप्रकाश जैदिया, एवं महाप्रबंधक शीशराम चावला आदि आदि उपस्थित रहे।
बैठक में वित्त एवं विकास आयोग द्वारा ऋण आवेदन पत्रों की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई व राजस्थान राज्य के प्रत्येक जिले में जागरूकता शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक अनुसूचित जाति वर्ग के जरूरतमंद लोगों को ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वारा लाभान्वित करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये है। आयोग अध्यक्ष ने ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने, युवा वर्ग व महिलाओं को घरेलू उद्योग धंधों से अधिकाधिक पात्र जनों को लाभान्वित करने पर जोर दिया।
विभिन्न जिलों में प्रचलित संसाधनों से विकसित की जाने वाली योजनाएं बने
डॉ. यादव ने निगम को जिलों की भौगोलिक स्थिति व पर्यावरण को देखते हुए नई योजनाएं प्रारंभ करने के निर्देश दिए। अध्यक्ष यादव ने उदाहरण के तौर पर बताया कि जैसलमेर जिले में कैमल कार्ट योजना, यलो पत्थर की योजना, जोधपुर में हैण्डी क्राफ्ट योजना, भरतपुर क्षेत्र आचार-मुरब्बा, हाथ से बनाई का कार्य अभी भी चल रहा उसको पुर्नजीवित करने हेतु बुनकरों हेतु विशेष योजनाएं संचालित की जाये तथा इसी प्रकार की विभिन्न जिलों में प्रचलित संसाधनों से विकसित की जाने वाली योजनाओं को प्रारंभ हो, जिससे रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो। अध्यक्ष ने लाभार्थियों एवं जनप्रतिनिधियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन के आयोजन की बात कही। सभी परियोजना प्रबंधक द्वारा जिला स्तर पर हो रही कार्यवाही से ग्रुप के माध्यम से साझा की जाये। उन्होंने ऋण माफी के प्रस्ताव स्वीकृत करने की बात कही और ऋण वसूली के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रारंभ करने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण की राशि बढाने के भी निर्देश दिये।
इन बिंदुओं पर भी हुई चर्चा
बैठक में ऋण सीमा बढाने, ब्याज का प्रतिशत कम करने, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने, कोरोना काल में पीडित ऋणीयों के ऋण माफ करने, जिला स्तर पर कमेटियां बनाकर ऋण वितरित करने, जिला स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगाने एवं आयोग की विभिन्न योजनाओं में कृषि आधारित एवं शिक्षा से जोडने पर भी बल दिया गया। इसके साथ ही घुमक्कड जातियों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिये सस्ती व सुलभ ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराने पर विचार विमर्श किया गया। ऋण माफी योजना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के भवन निर्माण हेतु एवं मोटर साईकिल क्रय हेतु ऋण उपलब्ध कराने आदि पर भी चर्चा की गई।