उदयपुर, 9 फरवरी। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ( स्वतंत्र प्रभार) एवं शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्रीय क्षेत्र योजना कौशल भारत कार्यक्रम (एसआईपी) से देश में 2026 तक करीब दो करोड़ 24 लाख लोग लाभाविंत होंगे। इस योजना के लिए भारत सरकार ने 8800 करोड़ रुपए की और मजूंरी दे दी है।
वे यहां शहर से सटे सापेटिया में आईईवीओ एक्स एफएफएससी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीईओ) में फर्नीचर उद्योग में कौशल विकास के सेंटर का शुभारंभ के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्कील मंत्रालय को 8800 करोड़ रुपए का बजट दिया है। यह स्वीकृति देश भर में मांग-आधारित प्रौद्योगिकी सक्षम और उद्योग संबंधी प्रशिक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 तक स्कील इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत तीन मुख्य स्तंभ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाय), प्रधानमंत्री राष्अरीय शिक्षुता संवर्धना योजना (नेप्स) और जनशिक्षण संस्थान (जेएसएस) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कौशल विकास से जोड़ने की योजना है। उन्होंने बताया कि नेप्स के तहत इंडस्ट्री के फैक्ट्री फ्लोर पर बच्चे प्रशिक्षित होते हैं। यही से उनके लिए नौकरी हासिल करने का रास्ता खुलता है। वही जनशिक्षण संस्थान जैसे सामाजिक संगठनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के आवश्यक लोगों को स्कील डवलपमेंट से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल मार्केट में खुद निर्माण कर ट्रेनिंग का सेटअप यहां स्थापित किया है। फर्नीचर और फिटिंग्स स्किल काउंसिल ने इराज इवोल्यूशन डिजाइन और प्रमुख उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर उदयपुर में इस सेंटर की शुरुआत की है। नई-नई डिजाइन को यहां इंडस्ट्रीज के बीच रहकर सीखेंगे और काम करेंगे इससे बड़ा कोई अवसर नहीं होगा।
