जिला पर्यावरण समिति की बैठक
पहाड़ों की कटाई रोकने नियमित मोनिटरिंग के निर्देश
उदयपुर, 15 अप्रेल। जिला पर्यावरण समिति की बैठक मंगलवार शाम जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में हुई।
बैठक में जिला कलक्टर श्री मेहता ने कहा कि उदयपुर को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। इस प्राकृतिक संपदा का संरक्षण और संवर्धन सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी संबंधित विभाग समन्वय से कार्य करते हुए पर्यावरण को संरक्षित रखने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि पहाड़ों कटाई को लेकर कई षिकायतें आती रहती हैं। फिलहाल नई हिल पॉलिसी प्रक्रियाधीन है। लेकिन, राजस्थान उच्च न्यायालय ने पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेष दे रखे हैं। इसकी अनुपालना में पहाड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पहाड़ों की कटाई नहीं हो यह सुनिष्चित करने के लिए सभी उपखण्ड अधिकारियों को नियमित मोनिटरिंग के निर्देष दिए।
प्रारंभ में सदस्य सचिव उपवन संरक्षक उत्तर अजय चित्तौड़ा ने गत बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया। साथ ही एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा की। मेनार गांव के जलाषयों में गांव के कुछ घरों का सीवरेज जाने की समस्या पर जिला कलक्टर ने डीएमएफटी के माध्यम से नाला निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देष दिए।
जिला कलक्टर ने उदयपुर को वेटलैण्ड सिटी का दर्जा मिलने पर बधाई देते हुए इसे बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही षिक्षा विभाग को नो बैग डे गतिविधियों के तहत बच्चों को वेटलैण्ड के संबंध में जागरूक करने के निर्देष दिए। मार्बल स्लरी के बहकर जलाषयों में जाने की समस्या के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संबंधित लोगों के साथ बैठक कर के वैकल्पिक व स्थायी समाधान तलाषते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए जिला कलक्टर ने बाहर से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक मंगवाने और स्टॉक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देष दिए। भीतरी शहर में नो व्हिकल जोन तय करने के लिए जिला कलक्टर ने कमेटी गठित कर जल्द से जल्द स्थान चिन्हित करने, नो व्हिकल जोन के दोनों छोर पर पार्किंग सुविधा सुनिष्चित करने तथा प्रारंभिक तौर पर सिर्फ वीकेण्ड पर नो व्हिकल जोन घोषित किए जाने की बात कही।
बैठक में बड़े अस्पतालों में सफाई व्यवस्था, बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण सहित पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त रामप्रकाष, गिर्वा एसडीएम सोनिका कुमारी, बड़गांव एसडीएम निरमा विष्नोई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शरद सक्सेना, उपनिदेषक पर्यटन षिखा सक्सेना, सीडीईओ महेंद्र कुमार जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
ओडीओपी ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीयन प्रारम्भ
उदयपुर, 15 अप्रेल। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, 2024 के तहत भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य की समस्त एक जिला-एक उत्पाद विनिर्माता इकाईयों का ऑनलाईन पंजीकरण किया जाना है। प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा ओडीओपी पंजीकरण की प्रक्रिया हेतु एक आवेदन पत्र राजस्थान सिंगल साइन ऑन एसएसओ पोर्टल पर ऑनलाईन कर दिया गया है।
जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केंद्र के महाप्रबंधक शैलेन्द्र शर्मा ने बताया कि एक जिला- एक उत्पाद से संबंधित इकाईयों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 के तहत देय समस्त लाभ भी इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन दिये जाने प्रस्तावित है। एक जिला- एक उत्पाद अंतर्गत उदयपुर जिलें से मार्बल एवं ग्रेनाईट उत्पाद सम्मिलित किया गया है। ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, इकाई का पैन कार्ड, उत्पादन तिथि, प्रथम विक्रय बिल / वर्तमान विकय बिल, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उत्पाद के फोटो आदि दस्तावेज आवश्यक है। एक जिला- एक उत्पाद योजनान्तर्गत नवीन सूक्ष्म उद्यमांे को प्रोजेक्ट लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख रू0 मार्जिन मनी अनुदान, नवीन लघु उद्यमों को 15 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रू० मार्जिन मनी अनुदान तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांग / यंग उद्यमी जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है उनको 5 लाख रू का अतिरिक्त मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा।
