-समस्याओं का समाधान और एमओयू की समीक्षा
-प्रशासन और औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि जुटे एक मंच पर
उदयपुर, 27 फरवरी। जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में गुरूवार को औद्योगिक विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक आयोजित हुई। जिला कलक्ट्रेट स्थित मिनी सभागार में आयोजित बैठक में प्रशासन और विभिन्न औद्योगिक संघों के पदाधिकारियों ने एक मंच पर आकर औद्योगिक निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के समग्र विकास पर चर्चा की। इस दौरान उदयपुर चौम्बर ऑफ कॉमर्स, लघु भारती उद्योग, उदयपुर मार्बल एसोसिएशन, कैमिकल मैनुफैक्चर्स सहित अन्य औद्योगिक संघों के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याएं बताई और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। जिला कलक्टर मेहता ने सभी औद्योगिक संघों के पदाधिकारियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनकर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राइजिंग राजस्थान जिला स्तरीय इनवेस्टर्स समिट के तहत हुए एमओयू की प्रगति की समीक्षा की।
जिला कलक्टर ने गत बैठक में व्यापारिक संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों के निस्तारण की जानकारी भी ली। उदयपुर चौम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एम. एल लूणावत ने गत बैठक में सुखेर, गुडली और कलड़वास (विस्तार) में जीएसएस लगाने की प्रगति उठाया था। इस पर एवीवीएनएल के अधिकारी ने बताया कि सुखेर, गुडली में जीएसएस का कार्य पूर्ण कर दिया गया है और कलड़वास (विस्तार) में कार्य जारी है। वहीं, उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स बिना पूर्व सूचना के विद्युत सप्लाई बंद करने से होने वाली समस्या बताई। इस पर जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारी को कहा कि संबंधित औद्योगक क्षेत्र के जेईएन को इस बारे में पाबंद करें कि बिना पूर्व सूचना के विद्युत सप्लाई बाधित नहीं हो। यदि किसी कारणवश औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत कटौती करनी पडे़ तो कम से कम दो दिन पहले सूचित करें। शैड्यूल के अनुसार कटौती हो। जिला कलक्टर ने मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र में सड़क मरम्मत, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण, सुखेर-बेदला लिंक रोड की मरम्मत, बेड़वास में पानी की निकासी सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए।
राइजिंग राजस्थान इनवेस्टर्स समिट के दौरान हुए एमओयू की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने विभागवार अधिकारियों से एमओयू की प्रगति जानी। जीएम डीआईसी शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि राइजिंग राजस्थान जिला स्तरीय इनवेस्टर्स समिट से लेकर अब तक 569 एमओयू हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 196 एमओयू पर्यटन विभाग से संबंधित हैं। जिला कलक्टर ने विभागवार एमओयू की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी राज निवेश पोर्टल को नियमित रूप से देखें और श्रेणीवार एमओयू की प्रगति सुनिश्चित करें। ऐसे एमओयू धारक जिनके पास खुद की जमीन है, उनकी शेष औपचारिकताओं को निस्तारित करें। जिला कलक्टर ने कैटेगरी वाइज एमओयू की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों के स्तर पर पेंडिंग टास्क की जानकारी ली। इसके साथ ही हर सप्ताह एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक रखने के निर्देश दिए।
ये रहे उपस्थित-
बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, सीनियर डीजीएम रीको अजय पण्ड्या, पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना, मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी, उपनिदेशक एग्रीकल्चर मार्केटिंग पंकज पारेख, एसई एवीवीएनएल के. आर. मीणा, उदयपुर चौम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एम. एल. लूणावत, सचिव पवन तलेसरा, लघु भारती उदयपुर के अध्यक्ष मनोज जोशी, कैमिकल मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश जैन, उदयपुर मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज कुमार आदि उपस्थित थे।
