पिछले बजट में किए वादे ही पूरे नहीं हुए और वापस हवा-हवाई बातें कर रही है राजस्थान की “पर्ची सरकार”- फतेह सिंह राठौड़
राजस्थान की “पर्ची सरकार” का बजट झूठे आंकड़ों का मायाजाल है जिसमें आमजन को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है – डॉ संजीव राजपुरोहित
राजस्थान की “पर्ची सरकार” के दूसरे पूर्ण बजट पर कांग्रेस का वक्तव्य
उदयपुर। 19 फरवरी। राजस्थान की “पर्ची सरकार” के दूसरे पूर्ण बजट पर उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कचरू लाल चौधरी ने कहा कि इस बजट में राजस्थान की “पर्ची सरकार” राजस्थान की जनता को राहत देने में नाकाम साबित हुई है, जब केंद्र और राजस्थान दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो राजस्थान की “पर्ची सरकार” को चाहिए था कि वह इस बजट में युवा, महिला, किसान और आमजन को ज्यादा से ज्यादा राहत देने का काम करें लेकिन उन्होंने इस बजट में इस इन सभी वर्गों को निराशा किया है। “पर्ची सरकार” को राजस्थान के लिए राहत देने वाला बजट बनाना चाहिए था लेकिन उन्होंने राजस्थान को ठगने वाला बजट बनाया है। राजस्थान सरकार पर कर्ज बढ़ता जा रहा है लेकिन “पर्ची सरकार” का इस पर कोई ध्यान नहीं है। पेट्रोल-डीजल पर वेट कम करके राजस्थान की आमजनता को राहत नहीं दे सके इसी के साथ आमजन को भी महंगाई से राहत नहीं मिल पाई और आगे भीआमजन महंगाई से राहत मिले इसके लिए भी कोई रोड मैप नहीं बनाया है कुल मिलाकर “पर्ची सरकार” का यह बजट राजस्थान को ठगने वाला बजट है।
उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने कहा की राजस्थान की “पर्ची सरकार” का बजट पूरी तरह हवा-हवाई है। 1 लाख युवाओं को नई नौकरियां देने की बात कहने वाली “पर्ची सरकार” पहले यह बताएं कि पिछले बजट में भी उन्होंने एक लाख नई नौकरी देने की बात कही थी उनमें से कितनी भर्तियां निकाली गई? पिछली बार बजट में 10 संकल्प लिए गए थे, वो पूरे हुए या नहीं उनका इस बजट में जिक्र तक नहीं है। इनकी सारी बातें हवा-हवाई है। ‘किसान सम्मान निधि’ को ₹ 12 हजार करने की बात राजस्थान भाजपा ने अपने चुनाव संकल्प पत्र में कही थी लेकिन इस बार भी ‘किसान सम्मान निधि’ को ₹ 9 हजार तक ही किया गया यह किसानों के साथ विश्वासघात है। कुल मिलाकर राजस्थान की “पर्ची सरकार” का यह बजट ना तो धरातल पर उतरने की संभावना है और ना ही राजस्थान की “पर्ची सरकार” इस हवा-हवाई बजट को धरातल पर उतारने की मंशा रखती है।
उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉ संजीव राजपुरोहित ने कहा कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली संवेदनशील कांग्रेस सरकार ने हर घरेलू उपभोक्ता को 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली फ्री देने की घोषणा कर उसका क्रियान्वयन भी किया था लेकिन उसके अंदर अब 150 यूनिट प्रतिमाह देने की बात कह कर सोलर अनिवार्य करने की बात कही गई है जो की एक नया पेंच डाल दिया गया है इससे घरेलू उपभोक्ता असमंजस में है कि उसकी 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली फ्री यथावत रहेगी या नहीं। ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ की बात करने वाली “पर्ची सरकार” ने इस बजट में स्थानीय निकाय चुनावों पर एक शब्द भी नहीं बोला गया है कि वह स्थानीय निकाय के चुनाव कब करवाएंगे और नई पंचायत या नगर पालिकाओं के पुनर्गठन के लिए कितना बजट देंगे। साथ ही “राइजिंग राजस्थान” में 35 लाख करोड़ के एमओयू होने की बात कहने वाली “पर्ची सरकार” ने उन एमओयू पर क्रियान्वयन किस तरह किया जाएगा इस बजट में एक शब्द भी नहीं बोला गया है। कुल मिलाकर राजस्थान की “पर्ची सरकार” का यह बजट झूठे आंकड़ों का मायाजाल है। जिसमें आमजन को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
