सांसद डॉ रावत ने सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने दिया जवाब
उदयपुर, 5 फरवरी। राजस्थान में चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं में केंद्र सरकार की ओर से नियमित रूप से बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कोई भी छात्रवृत्ति योजना बंद नहीं की गई है।
यह जानकारी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल.वर्मा ने उदयपुर सांसद डॉ मन्नालाल रावत की ओर से संसद में पूछे गए अतारांकित प्रश्न के उत्तर में दी। सांसद डॉ रावत ने केंद्रीय मंत्री से सरकार की ओर से संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी चाहते हुए राजस्थान को आवंटित राशि का ब्यौरा मांगा था। साथ ही राजस्थान राज्य में कोई छात्रवृत्ति लंबित अथवा बंद होने के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी मांगी थी। प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री श्री वर्मा ने अवगत कराया कि राजस्थान में विभिन्न योजनाओं के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कोई भी छात्रवृत्ति योजना बंद नहीं की गई है। उन्होंने अवगत कराया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 195.27 करोड़ रूपए राजस्थान को प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 3.51 करोड़ रूपए व उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा 16.04 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है।
केंद्रीय मंत्री श्री वर्मा ने अवगत कराया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय राजस्थान राज्य सहित देश भर में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं का संचालन कर रहा है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा 9 और 10), अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11 और उससे ऊपर की कक्षा), अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (उच्च श्रेणी), अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफएसटी) और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति का कार्यान्वयन कर रहा है।
