-जनसुनवाई में परिवादियों को मिली राहत
-परिवादों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करें- एडीएम मेहरा
-सतर्कता के 10 प्रकरण और जनसुनवाई के 93 परिवाद सुने
भीलवाड़ा, 17 अक्टूबर। राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में जनभावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन ओमप्रकाश मेहरा की अध्यक्षता में माह के तीसरे गुरूवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं जिला जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति की बैठक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वीसी हॉल कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुई। इस अवसर पर महापौर राकेश पाठक सहित जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहें। इस दौरान सतर्कता समिति में दर्ज 10 प्रकरणों की सुनवाई की गई तथा जनसुनवाई में 93 परिवाद सुने और परिवादियों को राहत पहुंचाई गई। एडीएम ने बैठक में आए परिवादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को उनके परिवादों का त्वरित व समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए लंबित प्रकरणों को त्वरित निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। अति. जिला कलक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी न सिर्फ संख्यात्मक बल्कि गुणवत्तापूर्ण ढंग से परिवादों का संवेदनशीलता से निस्तारण कर अधिक से अधिक लोगों को राहत प्रदान करें।
सतर्कता में दर्ज प्रकरण ग्रामवासी कालूखेड़ा रोड़ मांडल के अतिक्रमण हटवाने तथा रास्ता खुलवाने के परिवाद पर एडीएम ने उपखंड अधिकारी को तहलसीदार के साथ मौका विजिट कर आवश्यक कारवाई किए जाने के लिए निर्देशित किया। पुर निवासी परिवादी विजय कुमार के प्रकरण जिसमें सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर पत्थर की अस्थाई दीवार बनाकर अतिक्रमण होने के परिवाद पर अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार को मौका विजिट करने के निर्देश दिए। जांच अधिकारी ने बताया कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार निजी खातेदारी भूमि होने से निगम द्वारा कारवाई नहीं की जा सकती। एडीएम ने वैकल्पिक रास्ता देने संबंधी बात कहीं। बुजुर्ग महिला प्रार्थी के मारपीट संबंधी परिवाद पर एडीएम ने पुलिस विभाग के अधिकारी को जांच के माध्यम से आवश्यक कारवाई किए जाने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में सरकारी भूमि व सार्वजनिक स्थानों से स्थाई, अस्थाई तथा अवैध अतिक्रमण हटाने, सीमा ज्ञान करवाने, पट्टे जारी करने, सड़क निर्माण, पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त किए जाने, पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने, पत्थरगढ़ी करवाने समेत अन्य राजस्व प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिसके समाधान के लिए एडीएम मेहरा ने प्रकरणों की जांच कर परिवादियों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में यूआईटी ओएसडी चिमन लाल मीणा, नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी, पीडब्ल्यूडी एक्सईएन नरेंद्र चौधरी सहित बिजली, पानी सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी समेत उपखंड तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।
