31 जनवरी तक पंजीकरण करवाने पर अगले दिन से मिलेगा लाभ
चित्तौड़गढ़, 5 जनवरी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना ने सफलता के कई नए मानक स्थापित किए हैं। इसी क्रम में आज कहानी चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा तहसील के भगवानपुरा गांव में रहने वाली 80 वर्षीय वृद्धा नंदू देवी की। इस योजना के तहत नंदू देवी के 1 लाख रुपए की लागत का ऑपरेशन मुफ्त हुआ है। नंदू देवी घर में काम करते समय फिसल कर गिर गई थी, जिससे उनकी कमर में गंभीर चोटें आई। उन्हें जिले के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां जांच करवाने पर पता चला कि उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है और उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा ऑपरेशन करने की सलाह दी गई। यहां नंदू देवी का चिरंजीवी योजना में लाभार्थी होना वरदान साबित हुआ। उनका मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए की लागत का ऑपरेशन निशुल्क किया गया। ऑपरेशन होने के बाद लाभार्थी के पूरे परिवार ने चिरंजीवी योजना के लिए मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट किया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामकेश गुर्जर ने बताया कि जिले में 3.5 लाख से अधिक परिवार चिरंजीवी योजना में पंजीकृत है। योजना के तहत जिले में 27 राजकीय तथा 5 निजी अस्पतालो को अधिकृत किया गया है। योजना के प्रारंभ से अब तक 45 हजार से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अपंजीकृत परिवार एसएसओ आईडी या ई मित्र के माध्यम से 850 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम जमा कर योजना से जुड़ सकते हैं । यदि वह 31 जनवरी तक अपना पंजीकरण करवाते हैं तो उन्हें 1 फरवरी से योजना का लाभ मिलने लगेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने पर नियमानुसार 3 महीने बाद से ही योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में हर परिवार को अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देय है।
श्रम अधिनियमों पर प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को
चित्तौड़गढ़, 5 जनवरी। श्रम अधिनियमों के तहत लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु 11 फरवरी को पुरे प्रदेश में प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उप श्रम आयुक्त नवलराम डांगी ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक राजीनामा करवा कर प्रकरणों के निस्तारण का प्रयास किया जाएगा।
पीड़ित प्रतिकर योजना एवं युटीआरसी की बैठक का हुआ आयोजन, अतिरिक्त बंदियों को अन्य जेलों में स्थानांतरित करने के दिए निर्देश
चित्तौड़गढ़, 5 जनवरी। जेल में निरूद्ध अन्वीक्षाधीन बंदियों के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमी पुरोहित की अध्यक्षता में अन्डर ट्रॉयल रिव्यु कमिटी (युटीआरसी) की बैठक का आयोजन किया गया। प्राधिकरण सचिव भानु कुमार ने बताया कि बैठक में जिला कारागृह में विचाराधीन बंदियों को जमानत पर रिहा करने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही जेलों में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। जेलर ने बताया वर्तमान में क्षमता से अधिक बंदी कारागृह में निरूद्ध है। इस पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा जेलर को अतिरिक्त बंदियों को अन्य जेलों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए।
इसके पश्चात, पीड़ित प्रतिकर हेतु प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत समिति के सदस्यों द्वारा दस आवेदनों का निस्तारण किया गया।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर गीतेश श्री मालवीय, पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यन्त, पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश मनीष अग्रवाल, एमएसीटी न्यायालय के न्यायाधीश अरुण जैन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयसिंह अलोरिया लोक अभियोजक सुरेश चन्द्र शर्मा, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष शैलेन्द्र राव, कारापाल अशोक पारीक सहायक लोक अभियोजक नवरतन मल प्रजापत आदि उपस्थित थे।
