– प्रदेश के 90 प्रतिशत परिवार अब स्वास्थ्य बीमाओं के अंतर्गत पंजीकृत
– पाली जिले में 350 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास
– जोधपुर-पाली को ‘ट्विन सिटीज’के रूप में विकसित करने के होंगे प्रयास
– पाली की पेयजल समस्या का प्राथमिकता से करेंगे समाधान
– रोहट में किया स्काउट एण्ड गाइड जम्बूरी आयोजन स्थल का अवलोकन
जयपुर, 22 नवंबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को पाली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया। साथ ही, पाली जिले में 350.50 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का भी शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। इसी क्रम में आज 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया गया है। इनके निर्माण के पश्चात् महाविद्यालयों से निकलने वाले नर्सिंग विद्यार्थी प्रदेश में बेहतर सेवाएं देंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान बाड़मेर, बांसवाड़ा, कुम्हेर (भरतपुर), भीलवाड़ा, लालसोट (दौसा), धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालौर, झुंझुनूं, करौली, नागौर, नाथद्वारा (राजसमंद), प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही एवं टोंक नर्सिंग महाविद्यालयो का वर्चुअल एवं पाली व चित्तौड़गढ़ में भूमि पूजन कर कुल 19 नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया ।
प्रदेश के औद्योगिकीकरण में पाली-जोधपुर की अहम भूमिका
गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने पाली-जोधपुर क्षेत्र को हमेशा महत्व दिया है। इन दोनों शहरों को ‘ट्विन सिटीज’ के रूप में विकसित करने का भी लंबे समय से प्रयास रहा है। पाली शहर में पेयजल समस्या का भी प्राथमिकता से समाधान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का तीसरा चरण भी हमारी सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसका लाभ शीघ्र पाली जिले को भी मिलेगा। प्रदेश से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा एवं पाली से गुजरता है। पिछले कार्यकाल में हमारे प्रयासों की वजह से मारवाड़ जंक्शन से रोहट होते हुए जोधपुर को भी इस परियोजना के साथ जोड़ा गया। इस क्षेत्र में अब वृहद् स्तर पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। आने वाले समय में दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के मारवाड़ जंक्शन-रोहट-जोधपुर नोड का कायाकल्प होगा व प्रदेश के औद्योगिकीकरण में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस क्षेत्र के नजदीक ही रिफाइनरी के आने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत प्रदेश के 90 प्रतिशत परिवार
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। राजस्थान में लगभग 90 प्रतिशत परिवार हैल्थ इन्श्योरेंस के अंतर्गत आते हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत केवल 41 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मेंं अब तक लगभग 28 लाख परिवारों को लगभग 3,177 करोड़ रूपए से अधिक का निःशुल्क इलाज दिया गया है। चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 10 लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज के साथ ही लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट जैसे जटिल उपचारों में 10 लाख की सीमा समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा 5 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है।
जनकल्याणकारी योजनाओं से राजस्थान बन रहा मॉडल स्टेट
गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश आज मॉडल स्टेट बनकर उभर रहा है। मात्र 8 रूपए में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना, शहरी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ब्याजमुक्त ऋण के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, प्रदेश के विद्यार्थियों को विदेश में निःशुल्क पढ़ाई के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं।
प्रदेश में सृजित हो रहे रोजगार के अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी बड़ी समस्याएं बनकर उभरी हैं। लेकिन राज्य सरकार द्वारा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान कार्यकाल में अब तक 1 लाख 25 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। लगभग इतने ही सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती की घोषणा की जा चुकी है। निजी क्षेत्र में भी रोजगार सृजित करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। हाल ही में, जयपुर एवं जोधपुर में जोब फेयर का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के युवाओं को अच्छे पैकेज पर नौकरियां मिलीं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में लगभग 11 लाख करोड़ रूपए के एमओयू साइन होने के बाद वृहद् स्तर पर राज्य में रोजगार सृजित होंगे।
इस अवसर पर प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली, विधायक खुशवीर सिंह जोजावर, ज्ञानचंद पारीक, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, मुख्यमंत्री सलाहकार निरंजन आर्य, जिला कलक्टर नमित मेहता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा एवं विभिन्न जिलों से चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी वीसी के द्वारा समारोह से जुड़े।
स्काउट-गाइड जम्बूरी की तैयारियों का लिया जायजा
समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने रोहट तहसील के निम्बली गांव पहुंचकर 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट-गाइड जम्बूरी की तैयारियों का जायजा लिया। गहलोत ने कहा कि इस आयोजन में देश-विदेश से लगभग 35 हजार प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस आयोजन से रोहट और पाली को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। जम्बूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023 को प्रस्तावित है। राज्य मुख्य आयुक्त स्काउट एण्ड गाइड श्री निरंजन आर्य ने जम्बूरी के लिए तैयार की जा रही संरचनाओं की जानकारी दी। जम्बूरी आर्गेनाइजर एवं संयुक्त निदेशक अमर बहादुर छेत्री ने कहा कि रोहट में चल रही तैयारियां अब तक की सबसे बेहतरीन है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जम्बूरी गीत का भी लोकार्पण किया।
ये हुए लोकार्पणः
- 24 किलोमीटर लंबाई की मामावास की प्याऊ-सिवास-घेनड़ी-बोलागुड़ा-खारड़ा सड़क का सुढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य, लागत 25 करोड़ रूपए
- 3 किलोमीटर लंबाई की एन.एच. मानपुरा भाखरी से पणिहारी चौराहा तक वाया सर्किट हाउस सड़क सुदृढ़ीकरण मय डिवाईडर मरम्मत कार्य, लागत 6 करोड़ रूपए
ये हुए शिलान्यास ः
- 24 किमी लंबाई की सांडेराव-सादड़ी-देसूरी सड़क सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य, लागत 52 करोड़ रूपए
- 21 किमी लंबाई की बिलाड़ा-सोजत-सिरयारी-देसूरी-सादड़ी-पिंडवाड़ा सड़क सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य, लागत 22.50 करोड़ रूपए
- राजकीय कन्या महाविद्यालय बड़ागुड़ा सोजत, लागत 4.50 करोड़ रूपए
- राजकीय कन्या महाविद्यालय तखतगढ़,सुमेरपुर, लागत 4.50 करोड़ रूपए
- राजकीय कन्या महाविद्यालय जोजावर, मारवाड़ जंक्शन, लागत 4.50 करोड़ रूपए
- राजकीय महाविद्यालय, मारवाड़ जंक्शन, लागत 6 करोड़ रूपए
- राजकीय महाविद्यालय, रायपुर, 6 करोड़ रूपए
- सीईटीपी यूनिट संख्या-4 जेड.एल.डी. अपग्रेडेशन के कार्य, लागत 169.50 करोड़ रूपए
- एसटीपी प्लांट से उपचारित पानी को वस्त्र उद्योग इकाइयों में पुनः उपयोग करने के संबंध में परियोजना, लागत 50 करोड़ रूपए
