-वी.सी. के माध्यम से साक्ष्य दे सकेंगे अधिकारी
जयपुर, 23 सितंबर। मुख्य सचिव कार्यालय, गृह (अभियोजन) विभाग, विधि विभाग कार्मिक विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार विभाग के प्रयासों से शुक्रवार को शासन सचिवालय परिसर में उच्च न्यायालय की स्वीकृति से न्यायालयों में वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग (वी.सी.) के माध्यम से साक्ष्य देने के लिए एक रिमोट पॉइंट स्थापित किया गया है।
रिमोट पॉइंट की व्यवस्था के तहत सबसे पहली बार मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने अजमेर में स्थित न्यायालय में चल रहे एक प्रकरण में सचिवालय परिसर से ही सफलतापूर्वक साक्ष्य दर्ज करवाए। आगे भी इस सुविधा के माध्यम से सचिवालय में पदस्थापित सभी अधिकारी, राज्य में स्थित सभी विधिक न्यायालयों में साक्ष्य के लिए अपनी उपस्थिति वी.सी. के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन के दौरान अनेक प्रकरणों एवं प्रसंगों में न्यायिक वाद उत्पन्न होते हैं, जिनमें संबंधित अधिकारियों को साक्ष्यों के लिए प्रश्नगत स्थान तथा न्यायालय में उपस्थित होना होता है। अपने वर्तमान दायित्वों के साथ अन्य शहरों में साक्ष्य के लिए उपस्थित होना असुविधाजनक होता है। इतना ही नहीं यह लंबित प्रकरणों में तारीखों को आगे से आगे बढ़ाने का कारण भी बनता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने में अनावश्यक विलम्ब होता है। उच्च न्यायालय द्वारा वी.सी. के माध्यम से साक्ष्य दिए जाने की व्यवस्था किया जाना इन बाधाओं को दूर करने की दिशा मेंकारगर है। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए शासन सचिवालय में जहाँ बड़ी संख्या में राज्य स्तरीय अधिकारीगण पदस्थापित हैं, ऐसी सुविधा स्थापित किया जाना अत्यन्त उपयोगी होगा।
