उदयपुर, 1 अगस्त। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क तैयारी हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। इस योजना के तहत आवेदक को पहले जनआधार में अल्पसंख्यक श्रेणी की सूचना संशोधित करवानी होगी। यह जानकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी खुशबू शर्मा ने दी।
अल्पसंख्यक छात्रवृति के ऑनलाइन आवेदन शुरू
उदयपुर, 01 अगस्त। केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय एवं निदेशालय की छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी खुशबू शर्मा ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (फ्रेश एवं रिनीवल) और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति (फ्रेश एवं रिनीवल)के आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। जबकि कक्षा 1 से 10वी तक के विधार्थियों को मिलने वाली प्री मेट्रिक छात्रवृति के आवेदन 30 सितंबर तक होंगें। आवेदन को संबधित शिक्षण संस्थान से वेरिफाई कराना अनिवार्य है।
कानून व्यवस्था के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाए
उदयपुर, 1 अगस्त। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रभा गौतम ने आदेश जारी कर शहर में बुधवार 2 अगस्त को दो अलग- अलग आयोजनों के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है।
इसके तहत राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ उदयपुर जिला अध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी मांग को लेकर संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर होने वाले धरना प्रदर्शन के दौरान कानून व शांति व्यवस्था के लिए टीएडी के अतिरिक्त आयुक्त गोविंदसिंह राणावत को संभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
वहीं दूसरी ओर शिव महोत्सव समिति द्वारा गंगोद्भव कुंड आयड़ से प्रारंभ होकर उभयेश्वर महादेव मंदिर तक जाने वाली कावड़ यात्रा के दौरान यात्रा प्रारंभ से समाप्ति तक कानून व शांति व्यवस्था के लिए बड़गांव तहसीलदार सुरेंद्र विश्नोई को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
ग्राम स्तरीय जनसुनवाई 4 को
उदयपुर 1 अगस्त। राज्य सरकार की त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के निर्देशानुसार जिले में माह के प्रथम गुरुवार ग्राम स्तरीय जनसुनवाई होनी है। इसके तहत गुरुवार 4 अगस्त को भींडर में ग्राम स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा।
भींडर एसडीएम रमेश सीरवी ने सभी प्रभारी अधिकारियों को जनसुनवाई का प्रचार प्रसार कर आमजन की परिवेदना की सूचना संबंधित कार्मिक को भिजवाने, जनसुनवाई में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने व सभी को आमंत्रित करने और पर्यवेक्षक अधिकारियों को जनसुनवाई का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। वही आमजन की परियोजनाओं को भींडर राजसंपर्क पोर्टल पर अपलोड करने को भी निर्देशित किया।
