जयपुर, 10 अक्टूबर । मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि प्रदेश के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1 हजार 141 ग्राम पंचायतों में संचालित अटल भूजल योजना का लक्ष्य क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर की दर को रोकना तथा जल मांग में समुदाय आधारित सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार एवं विश्व बैंक की सहायता से संचालित इस योजना में सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और सौ फ़ीसदी लक्ष्य प्राप्त करें।
मुख्य सचिव सोमवार को शासन सचिवालय में अटल भूजल योजना के अंतर्गत सहभागी विभागों की सक्रिय सहभागिता एवं प्रगति की समीक्षा के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव श्रीमती देबाश्री मुखर्जी व जल शक्ति मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल के साथ अटल भूजल योजना की अब तक हुई भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, क्रियान्वयन, सहभागी विभागों द्वारा योजनांतर्गत किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उल्लेखनीय है कि अटल भूजल परियोजना प्रदेश में 1 अप्रैल, 2020 से मार्च 2025 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए संचालित की जा रही है।
श्रीमती शर्मा ने कहा कि इस योजना के नोडल भूजल विभाग के साथ कृषि, उद्यानिकी, जल ग्रहण एवं भू संरक्षण, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, ऊर्जा एवं वन विभाग समन्वित सहयोग एवं कन्वर्जेंस को बढ़ावा दें ताकि तय समय में संस्थागत सुधार, क्षमता संवर्धन तथा प्रोत्साहन राशि के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
बैठक में दिए गए प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि योजना में संस्थागत सुधार एवं क्षमता संवर्धन घटकों के तहत ग्राम पंचायतों में वर्षामापी यंत्र, फील्ड टेस्टिंग किट, वाटर लेवल इंडिकेटर, पीजोमीटर निर्माण, टेलीमीट्रिक डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर, वॉटरफ्लो मीटर, प्रशिक्षण कार्य, आईईसी गतिविधि कार्यशाला, जल सुरक्षा योजनाएं जैसे कार्य किए जा रहे हैं।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएचईडी डॉ. सुबोध अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री दिनेश यादव, शासन सचिव पंचायती राज श्री नवीन जैन, शासन सचिव वन विभाग श्री वेंकटेश शर्मा सहित वर्ल्ड बैंक एवं जल शक्ति मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
